ठाणे - एकीकडे भाजप कलम ३७० चा प्रचार करुन मत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर शिवसेनेनेही प्रचारात स्थानिकांच्या समस्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. ठाणेकर जनतेला क्लस्टर योजनेतून त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देणार आणि मिळवून दिली असल्याचा प्रचार शिवसेनेकडून ठाण्यात करण्यात येत आहे.
निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना आपण केलेल्या कामामुळे मतदारांना किती फायदा झाला. त्यामुळे यावेळी आम्हालाच निवडून द्या, असे आवाहन करत सेनेची नेते मंडळी सध्या फिरताना दिसत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क्लस्टर योजनेमुळे ठाणेकरांना किती फायदा होईल, ही योजना कशी आहे, हे समजावून सांगण्याकरिता एका सभेचे आयोजन केले होते.
यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले, ठाणेकरांना क्लस्टर योजनेतून फायदा मिळवून देऊ, या योजनेसाठी आम्ही जिवाची बाजी लावली तेव्हा आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज यांनी या योजनेला मंजूरी दिली. मात्र अनेक जाचक अटी लागू केल्याने ठाणेकर हैराण झाले होते. त्या अटी दुर करुन आज क्लस्टर योजना लागू करण्यात आली आहे.
काय आहे क्लस्टर डेव्हलेपमेंट-
‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजनेंतर्गत अनेक जुन्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जातो. त्याअंतर्गत खासगी बिल्डर जुन्या रहिवाशांसाठी नव्या इमारतींची बांधणी करतात आणि त्याचा खर्च भागविण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक एफएसआयच्या माध्यमातून विक्रीसाठी इमारती बांधल्या जातात. त्यातील फ्लॅट्सच्या विक्रीतून तो खर्च काढून घेतला जातो. अर्थातच यामध्ये बिल्डरांसाठी नफाही असतो.
या योजनेसाठी चार एफएसआय देण्याचे राज्य सरकारने २०१४मध्ये जाहीर केले होते. त्यानंतर दत्तात्रय दौंड यांनी आधीच कमकुवत असलेल्या पायाभूत सुविधांवर आणखी ताण येईल, अशी भीती व्यक्त करत जनहित याचिका केली होती. त्याविषयीच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २८ जुलै २०१४ आणि २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानुसार, चार एफएसआयच्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या उत्तुंग इमारतींमुळे व वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर वाढणाऱ्या ताणावषयी अहवाल आधी मिळवा आणि त्यानंतरच अंतिम अधिसूचना काढा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
