ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात केंद्र सरकारप्रमाणे मुख्यमंत्रीही भूमाफियावर पांघरून घालण्याचे आणि पक्षप्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या नागरिकांचे २० वर्ष जुने बांधकाम पाडण्याचा खटाटोप जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यात आणि ठाण्यात सक्रिय भूमाफियांच्या १३ माळ्याच्या इमारतींना अभय देण्याची कार्यपद्धती सुरु आहे. या भूमाफियांच्या इमारतींवर शासन, जिल्हाधिकारी आणि पालिका प्रशासन (Government collector and municipal administration) कुठलीही कारवाई न करता थेट माफियांना संरक्षण देत (protect land mafia without taking any action) असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख आणि पालिका माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी केला (Sanjay Ghadigaonkar Allegation) आहे.
अनधिकृत बांधकाम करणारे माफिया सक्रिय : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, कळवा, वर्तकनगर, वागळे , कोपरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात येत आहेत. अनेक तक्रारी करण्यात येत आहेत. मात्र भूमाफियांच्या मागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असल्याने जिल्हाधिकारी, शासन आणि पालिका कारवाई करीत नाही, असा घणाघाती आरोप संजय घाडीगावकर यांनी केलेला आहे. ठाण्यात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात २०१९ नंतर नव्याने भूमाफिया, अनधिकृत बांधकाम करणारे माफिया सक्रिय आहे. एकट्या कळव्यात १० पेक्षा जास्त ९ माळ्याच्या दहा माळ्याची इमारती उभ्या आहेत. मात्र कारवाई करायची कुणाचीही हिम्मत नाही.
षडयंत्र राबविण्याचा खटाटोप : दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावरच ठाण्यातील कार्यकर्ते ठाकरे किंवा अन्य पक्षातील नेते हे शिंदे गटात पक्षांतर करण्यास नकार देत आहेत. अशा नेत्यांच्या आसपासच्या लोकांच्या २० वर्ष आणि ५० वर्ष जुने बांधकाम तोडण्याचे षडयंत्र राबविण्याचा खटाटोप करण्यात येत आहे. एवढी नामुष्की शिंदे गटावर ओढवलेली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय संस्थांचा वापर करून पक्षात भरती करण्याची कार्यपद्धती करीत असल्याचा आरोप होत आहे. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पोलीस, पालिका, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अभय मिळावीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे नुकसान आणि त्यांची बांधकामे टार्गेट करीत आहेत. तर पालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस हे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच कारवाई करीत असल्याचे आरोप (land mafia) आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने फोफावले : भूमाफिया हे बिनदिक्त शहराच्या मध्यभागी जिल्हाधिकारी आणि पालिका प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून आठ माळ्यापेक्षा जास्त माळ्याच्या अनधिकृत इमारती उभारत आहेत. पण सर्वसामान्य माणसाच्या घरांवर आणि बांधकामांवर कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाला मात्र १३ माळ्याच्या आणि ९ माळ्याच्या इमारती सहा महिन्यात झाल्या ते दिसत नाही काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. भूमाफियांनी एवढी हिम्मत केली, कि ठाण्यात विविध भागात पालिकेच्या मालकीचे असलेले भूखंड हे संगनमताने लाटले. इमारती उभ्या राहिल्या, मात्र पालिका प्रशासनाने आवाज केला नाही. याउलट तक्रार करणाऱ्याला दडपण्याचा आणि गैरकृत्य झाकण्याचा प्रयत्न केला. तर भूमाफियांनी शासनाच्या आरक्षित भूखंडावर मालकी असल्याप्रमाणे बिनधास्त बांधकामे करून बक्कळ पैसे केला. त्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्याचा जराही प्रयत्न करण्यात आला नाही. तर शासनाने त्यांच्यावर पांघरून घालण्याचे काम (Former municipal councilor Sanjay Ghadigaonkar) केले.
पालिका प्रशासन हतबल : मागील अनेक वर्षांपासून ठाण्यात भूमाफिया सक्रिय आहे त्यात त्यांना विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अभय देखील असल्यामुळे शासकीय जागा हे प्रामुख्याने या माफियांकडून लक्ष झालेले ठाण्यात पाहायला मिळत आहे. आता यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देणे गरजचे आहे.
