ठाणे - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट रेरा प्रमाणपत्र तयार करून घरे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या 65 बांधकाम विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यातील जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे एकाच इमारतीवर पालिकेने दोनदा कारवाई केली. मात्र, पालिकेने ईडीच्या अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर न केल्याने मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी आर्किटेक्ट संदीप पाटील पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे.
आरोपी अजूनही मोकाटच - विशेष म्हणजे अटक केलेल्या दहा आरोपींची जामिनावर सुटका झाली आहे. उर्वरित आरोपी अद्याप फरार आहेत. तर दुसरीकडे एकाच इमारतीवर दोनदा कारवाई दाखवण्यात आली आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासन याचिकाकर्त्याची फसवणूक करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे तपासात होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यावसायीकांनी बनावट परवानगीच्या कागदपत्रांच्या आधारे रेरा प्रमाणपत्र मिळवले आहेत. तसेच अनधिकृत मालमत्तांची विक्री करून नागरिकांची फसवणूक केली आहे. आत्तापर्यंत डोंबिवलीत 65 इमारती कशा बेकायदेशीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत, हे याचिकाकर्ते पाटील यांनी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने तक्रारदार पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने विकासकाविरुद्ध डोंबिवली शहरातील मानपाडा आणि रामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
आरोपींच्या अटक पूर्व जामीनला विरोध - या प्रकरणात मोठ्या विकासकाना अभय मिळाले असून आतापर्यत यातील केवळ १० जणांना अटक करण्यात आली होती. या सर्व अटक आरोपीची न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली आहे. पोलिसाकडून देखील याप्रकरणात फारशी कारवाई होताना दिसत नसल्याचा आरोप तक्रारदार पाटील यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे या विकासकावर पोलिसांनी दाखल केलेल्या भादवी कलम ४०९, ४६७ अन्वये गुन्हे दाखल असून या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन देण्याचे अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला आहेत. मात्र, तरीही कल्याण न्यायालयाने या आरोपींना अटक पूर्व जामीन मंजूर केल्यानेच याविरोधात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे पाटील यांनी संगितले.
