ठाणे - मुंबई येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आणि हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विक्रम भावे यांना केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी २५ मे रोजी अटक केली. अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची त्वरित सन्मानाने मुक्तता करावी, या मागणीसाठी कल्याण स्थानकाजवळ हिंदुत्ववादी संघटनांच्यावतीने लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर हिंदू आतंकवाद या काँग्रेसप्रणीत संकल्पनेचा बुरखा फाडण्याचे काम सर्वप्रथम अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी विविध स्तरावर वैचारिक प्रतिवाद करून केले होते. आझाद मैदान दंगलीत पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांच्यावर हल्ला झाला होता. या हल्ल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विनामूल्य खटला चालवून दंलखोर संघटनांकडून शासनाला दंडाची रक्कम मिळवून देणारे तसेच समाजातील गोरगरिबांना मोठमोठ्या रुग्णालयात मोफत उपचार मिळण्यासाठी याचिका करणारे, शहरी नक्षलवाद, साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित आणि आसाराम बापू आदी विषयांवर भक्कमपणे बाजू मांडणारे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर होते.
विक्रम भावे यांनी तर 'मालेगाव स्फोटामागील अदृश्य हात' हे पुस्तक लिहून मालेगाव स्फोटाचे खरे स्वरूप उघड केले. तसेच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचार माहिती अधिकाराद्वारे उघड केला आहे. एखाद्या वकिलाने निरापराध्याची बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्न करत त्यांचा संवैधानिक अधिकारच वापरला आहे. पण तरीही त्यांना षड्यंत्रपूर्वक अटक करून हेतूतः हिंदूंचे दमन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सीबीआयने केलेली कारवाई ही संविधानाचा गळा घोटणारी असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.
या आंदोलनात हिंदू राष्ट्रसेना, हिंदु महामंडल, श्रीराम नवमी उत्सव समिती, अखंड हिंदू, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था, यांच्यासह मोठ्या संख्येने धर्मप्रेमी नागरिक उपस्थित होते. यावेळी राबविण्यात आलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेस उपस्थित नागरिकांनीही मोठा प्रतिसाद दिला. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या.
अशा आहेत मागण्या -
या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणातील सीबीआयच्या भूमिकेचाही तपास करण्यात यावा. सीबीआयचे अधिकारी नंदकुमार नायर यांच्याकडून डॉ. दाभोलकर प्रकरणाचा तपास काढून तो अन्य निष्पक्ष अधिकार्याकडे सोपवण्यात यावा अथवा तो तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावा. अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता विक्रम भावे यांची त्वरित सन्मानाने मुक्तता करण्यात यावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.