ठाणे - सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत असून मराठा आरक्षणाच्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत ओबीसी सामाजावर अन्याय होण्याच्या भीतीने तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागण्याच्या भीतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रश्नाकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील 358 तालुक्यात ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने तहसीलदार कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
भिवंडी तहसीलदार कार्यालयाबाहेर ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रमुख पदाधिकारी प्रमोद जाधव, अनिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या निदर्शनात देवा ग्रुपचे तानाजी मोरे, आगरी कोळी भूमिपुत्र महासंघाचे अ‌ॅड. भारद्वाज चौधरी, ओबीसी संघाचे विनोद पाटील, भाजपा ओबीसी तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव, कुणबी सेना तालुकाध्यक्ष भगवान सांबरे, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विजय पाटील, शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य सचिव सुधीर घागस, रामचंद्र दिसले, अर्पिता पाटील यांसह असंख्य कार्यकर्ते सामील झाले होते.
देशात जनावरांची गणना होते, मग ओबीसींची का नाही ?
या देशात जनावरांची मोजणी होते; परंतु विविध जातींमध्ये विखुरलेल्या ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना होत नाही. तोपर्यंत ओबीसी समाजाचे प्रश्न आणि समस्या कोणत्याही शासनाकडून सुटू शकत नाही. जनावरांची गणना होते, मग आम्ही तर माणस आहोत. आमची गणना व्हावी, आमची जेवढी संख्या त्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण मिळावे, अशा मागणीचे निवेदन तहसीलदार अधिक पाटील यांना देण्यात आहे.
