नवी मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्च ते १८ मार्च दरम्यान अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने योग्य भूमिका मांडून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी नवी मुंबईतील वाशी येथे मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांची चिंतन बैठक पार पडली यावेळी म्हटले. या बैठकीला छत्रपती संभाजी राजे उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार हलगर्जीपणा करत असल्याचा आरोप छत्रपती संभाजी महाराज यांनी केला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे, मराठा क्रांती मोर्चाचे बारीक लक्ष आहे, असे खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी म्हटले. ८ मार्च ते १८ मार्चच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला काही मदत करता येईल का? यावर विचार विनिमय या बैठकीत करण्यात आला. मागासवर्गीय अहवालाचे संपूर्ण भाषांतर सरकारने इंग्रजीत न केल्याने सरकारचा हलगर्जीपणा निदर्शनास येत आहे, सरकारने या अहवालाचे इंग्रजीत भाषांतर केले असते तर अभ्यास करणे सोपे गेले असते, असे छत्रपती संभाजीराजे यांनी वक्तव्य केले.
मराठा समाजाकडून सरकारच्या मदतीला दोन वकील देण्यात येणार -
मराठा समाजाकडून सरकारच्या मदतीसाठी दोन वरिष्ठ वकील दिले असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. राज्य सरकारने सारथी संस्था आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळासाठी जाहीर केलेला निधी अजून पूर्ण दिलेला नाही तेव्हा तो निधी देखील त्वरीत द्यावा, अशी मागणीही संभाजी राजे यांनी केली. मराठा आरक्षणावर येत्या ८ मार्च व १८ मार्च दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सरकारने एकदिलाने सामोरे जावे, असे आवाहन छत्रपती संभाजी राजे यांनी केले.