ठाणे : पहिल्या टप्प्यातील कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्गानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मुरबाड ते नगर आणि मुरबाड ते पुणे असे दोन रेल्वेमार्ग मंजूर करण्याची मागणी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी शाश्वत केले, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.भारतीय रेल्वेचे जनक नाना शंकरशेठ यांचे मुरबाड हे गाव आहे. आता या गावाला रेल्वे पोचण्याचे स्वप्न १७० वर्षांनंतर पूर्ण होणार आहे. अनेक वर्ष प्रयत्न केले जात होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच मुरबाड रेल्वेला हिरवा कंदील मिळाला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेचा प्रस्ताव मंजूर केला. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेसाठी महाराष्ट्राच्या वाटा उचलण्यास मान्यता दिल्यामुळे रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होणार आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
अखेर मागणी मान्य : जमीन अधिग्रहणासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून दोन दिवसांत मध्य रेल्वेला पत्र पाठविण्यात येईल. त्यानंतर जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू होईल. जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वेची निविदा काढण्यात येईल. त्यानंतर या मार्गाचे काम सुरू करण्यात येईल. त्याचबरोबर या मार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुरबाड ते नगर आणि मुरबाड ते पुणेपर्यंत दोन रेल्वेमार्ग मंजूर करण्याची मागणी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली. त्याबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी शाश्वत केले आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले. कल्याण व मुरबाड तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते व लोकप्रतिनिधींना साथीला घेऊन सुमारे दीड महिन्यांत जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न आहे. सुमारे ८० टक्के जमीन अधिग्रहीत झाल्यावर निविदा काढता येईल. त्यानंतर काम होईल. मात्र, २०२४ पूर्वी काम सुरू होईल. या मार्गासाठी ९६० कोटी रुपये खर्च असून राज्य सरकारकडून ५० टक्के खर्च उचलण्याची हमी देण्यात आली आहे, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.
'हा' रेल्वे प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित : केंद्र सरकारने 1970 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कल्याण-मुरबाड-नगर रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी मुरबाड रेल्वे कृती समितीने 90 टक्के काम केले होते. ज्यामध्ये कल्याण ते मुरबाड या रेल्वेसाठी कल्याण, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, कांबारोड, आपटी, पोटगाव आणि मुरबाड अशी रेल्वे स्थानके असणार आहेत. कल्याण ते मुरबाड या 28 किलोमीटरच्या मार्गात 3 मोठे पूल, 39 छोटे पूल, 5 रेल्वे उड्डाणपूल, 7 बोगदे, 10 भुयारी मार्गिका असतील असा प्रस्ताव होता.
यामुळे प्रकल्पाला खीळ : या प्रकल्पाबाबत तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याबरोबरच तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी, ममता बॅनर्जी, सुरेश प्रभू, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विवेक सहाय यांच्याबरोबर जागृत प्रवासी रेल्वे परिषदेने चर्चा केली होती. त्यावेळी रेल्वे प्रशासनाकडून या प्रकल्पात राज्य सरकारने सहभाग घ्यावा, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने 50 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी शिफारस राज्य वित्त आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष रत्नाकर महाजन यांनी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली होती. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकारने नवे प्रकल्प न घेण्याचे धोरण स्वीकारले असल्यामुळे प्रकल्पाला खीळ बसली होती.
हेही वाचा : CRPF ASI shoots himself : आयबी संचालकाच्या घरी तैनात असलेल्या एएसआयने स्वतःवरच झाडली गोळी
