भिवंडीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एमआयएमचा आक्रोश, प्रांतांना दिले निवेदन

शेजारच्या देशातून अन्याय, अत्याचाराला कंटाळून भारतात पलायन करून आश्रय घेतलेल्या हिंदू ,ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, जैन आदी जाती धर्माच्या नागरिकांना कायमचे राष्ट्रीयत्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने एनआरसी व सीएबी कायदा केला आहे. मात्र, यात मुस्लीम धर्मीयांसाठी हा कायदा लागू नाही. त्यामुळे मुस्लीम समुदायामधून केंद्र सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.

ठाणे - केंद्र सरकारने देशभरात एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला आहे. मात्र, हा कायदा देशात हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव निर्माण करून संविधानाचे कलम 14 चे उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप एमआयएम पक्षाने केला आहे. या कायद्याविरोधात एमआयएमचे भिवंडी शहर जिल्हाध्यक्ष शादाब उस्मानी यांनी मंगळवारी दुपारी एका शिष्टमंडळासह प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

हेही वाचा - धक्कादायक..! चौदा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर शिक्षक आणि दोन प्रियकरांचा अत्याचार

शेजारच्या देशातून अन्याय, अत्याचाराला कंटाळून भारतात पलायन करून आश्रय घेतलेल्या हिंदू ,ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, जैन आदी जाती धर्माच्या नागरिकांना कायमचे राष्ट्रीयत्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने एनआरसी व सीएबी कायदा केला आहे. मात्र, यात मुस्लीम धर्मीयांसाठी हा कायदा लागू नाही. त्यामुळे मुस्लीम समुदायामधून केंद्र सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक तत्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी एमआयएमचे शहर जिल्हाध्यक्ष शादाब उस्मानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्त्यांनी कल्याणरोड येथून प्रांत कार्यालयापर्यंत पायी मार्च करत आपला निषेध व्यक्त केला.

हेही वाचा - पोलीस असल्याचा बहाणा करत वयोवृद्ध महिलेचे दागिने लंपास

यावेळी प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. या एमआयएम पक्षाच्या शिष्टमंडळात हमजा सिद्दीकी, अ‌ॅड.अमोल कांबळे, माजी नगरसेवक महमूद मोमिन, फरीद खान, अयान शेख, इसराइल पटेल, रिजवान शेख आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.