ETV Bharat / state

ठाण्यात 'एलआयसी' कर्मचाऱ्यांची निदर्शने, केंद्र सरकारच्या ठरावाचा निषेध - हाजूरी

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात एलआयसीची भागीदारी विकण्याचे जाहीर झाले. याला विरोध दर्शविण्यासाठी ठाण्यात एलआयसी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी निदर्शने केली.

निदर्शने करताना एलआयसी कर्मचारी
निदर्शने करताना एलआयसी कर्मचारी
author img

By

Published : Feb 4, 2020, 12:46 PM IST

ठाणे - केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) हिस्सेदारी विकण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रस्तावाला विरोध असून याचा फेरविचार करावा, यासाठी नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फिल्ड वर्कर्स ऑफ इंडियाच्या वतीने ठाण्यातील हाजूरी या ठिकाणच्या एलआयसी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

निदर्शने करताना एलआयसी कर्मचारी

केंद्र सरकारने एलआयसीबाबत घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी आहे. खासगीकरणानंतरही एलआयसीचा मार्केटमधील वाटा 76 टक्के एवढा आहे. एलआयसीद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांना कमी व्याजाने वित्त पुरवठा करण्यात येतो. अशा परिस्थितीत सरकारने ठेवलेल्या या प्रस्तावाने एलआयसी कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर त्याचा परिणाम अनेक पॉलिसीधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - ठाण्यात उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांचे 'मैदान बचाव' आंदोलन

नागरिक त्यांच्या कष्टाचे पैसे एलआयसीमध्ये अत्यंत विश्वासाने गुंतवत असतात. अशा नागरिकांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेणे गरजेचे आहे. एलआयसीच्या ग्राहकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, यासाठी एलआयसी कर्मचारी संघटनांच्यावतीने केंद्र सरकारच्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अनेक घोषणा देण्यात आल्या.

हेही वाचा - ...तर खळखट्याक शिवाय पर्याय नाही

ठाणे - केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) हिस्सेदारी विकण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रस्तावाला विरोध असून याचा फेरविचार करावा, यासाठी नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फिल्ड वर्कर्स ऑफ इंडियाच्या वतीने ठाण्यातील हाजूरी या ठिकाणच्या एलआयसी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

निदर्शने करताना एलआयसी कर्मचारी

केंद्र सरकारने एलआयसीबाबत घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी आहे. खासगीकरणानंतरही एलआयसीचा मार्केटमधील वाटा 76 टक्के एवढा आहे. एलआयसीद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांना कमी व्याजाने वित्त पुरवठा करण्यात येतो. अशा परिस्थितीत सरकारने ठेवलेल्या या प्रस्तावाने एलआयसी कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर त्याचा परिणाम अनेक पॉलिसीधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - ठाण्यात उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांचे 'मैदान बचाव' आंदोलन

नागरिक त्यांच्या कष्टाचे पैसे एलआयसीमध्ये अत्यंत विश्वासाने गुंतवत असतात. अशा नागरिकांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेणे गरजेचे आहे. एलआयसीच्या ग्राहकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, यासाठी एलआयसी कर्मचारी संघटनांच्यावतीने केंद्र सरकारच्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अनेक घोषणा देण्यात आल्या.

हेही वाचा - ...तर खळखट्याक शिवाय पर्याय नाही

Intro:एलआईसी कर्मचार्यान्ची निदर्शने केंद्र सरकारच्या ठरावाचा निषेधBody: केंद्र शासनाने  अर्थसंकल्पात भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) हिस्सेदारी विकण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रस्तावाला विरोध असून, याचा फेरविचार करावा, यासाठी न्शनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फिल्ड वर्कर्स ऑफ इंडियाच्यावतीने ठाण्यातील हाजूरी या ठिकाणच्या एलआयसीकार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली . केंद्र सरकारने एलआयसी बाबत घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी आहे. खासगी करणानंतरही एलआयसीचा मार्केटमधील वाटा ७६ टक्के एवढा आहे. एलआयसीद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांना कमी व्याजाने वित्त पुरवठा करण्यात येतो. अशा परिस्थितीत सरकारने ठेवलेल्या या प्रस्तावास ने एलआयसी कर्मचारी संघटनांचा विरोध केला आहे .केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाची  अंमलबजावणी झाली तर त्याचा  परिणाम अनेक पॉलिसीधारकांवर होण्याची शक्यता आहे. सामान्यनागरिक त्यांच्या कष्टाचा पैसा  एलआयसीमध्ये अत्यंत विश्वासाने गुंतवत असतो. अशा सामान्यनागरिकांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेणे गरजेचे आहे. एलआयसीच्या ग्राहकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी सरकारने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, यासाठी एलआयसी कर्मचारी संघटनांच्यावतीने  केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली
 BYTE : कर्मचारी - एलआयसीConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.