कल्याण–डोंबिवली (ठाणे) - कल्याण–डोंबिवली महापालिका हद्दीतील एका भूखंडावर 30 वर्षांपासून उभी असलेल्या 167 घरे असून तेव्हापासून पालिका प्रशासनाला विविध कराच्या रूपात येथील रहिवासी रक्कमही अदा करत आहेत. मात्र, 30 वर्षांनंतर अचानक महापालिका प्रशासनाला जाग येऊन या आरक्षित भूखंडावर असलेल्या घरांना महापालिकेने घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. पण, आधी 167 कुटुंबाचे पुनर्वसन करा नंतरच भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावा, असा ठाम निर्णय शिवसेनेने घेतल्याने येत्या काळात पालिका प्रशासन व शिवसेना नेत्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर घरे
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत अनेक शासकीय भूखंडासह आरक्षित भूखंडावर भूमाफियांनी कब्जा करून अनेक ठिकाणी चाळी, इमारती उभारल्याचे महापालिकेने केलेल्या कारवाई दरम्यान आढळून आले. त्यातच 30 वर्षानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आरक्षीत भूखंडावरील अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावण्याची सुरुवात केली आहे. हा भूखंड कल्याण पूर्वेकडील साईनगर परिसरात असून या भूखंडावर 167 रहिवाशी घरांनाही महापालिकेने घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडावर ही घरे असून सर्व घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करण्यास नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे. इतकेच नाही या नोटिसच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येऊ नये, यासाठी महापालिकेने कॅव्हेट दाखल केले आहे.
आम्ही जायचे कुठे ?
तब्बल 30 वर्षाहून अधिक जुनी ही घरे असून पालिकेने आता जाग आली आहे. त्यातच कोरोना काळात आमची घरे हटविल्यास आम्ही जायचे कुठे..? असा संतप्त सवाल नागरीकांनी उपस्थित केला आहे. तर शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून नागरीकांचे आदी पुनर्वसन करा नंतरच पुढील कारवाई करा, अशी मागणी महापालिका प्रशासनांकडे केली आहे.
हेही वाचा - ...अन्यथा रुग्णालय बंद पाडू, परिचारिकांना अचानक कामावरुन काढल्याने संतापले प्रवीण दरेकर
