ठाणे : याप्रकरणी सहा ठेकेदारांवर शहापूर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीमध्ये एका सरपंचाचाही समावेश असल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.सिद्धी देशमुख (रा. शहापूर), मनीष भेरे व प्रितम भेरे (रा. दोघे वासिंद), गणेश कृपा कन्स्ट्रक्शन (रा. मुरबाड), बुधरानी धर्मु इंदनदास (रा. उल्हासनगर), तालुक्यातील अघई ग्रामपंचायतीचे सरपंच असे गुन्हा दाखल झालेल्या सहा ठेकेदारांची नावे आहेत.
असा घडला फसवणुकीचा प्रकार : शहापूर पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील २०१६ ते २०१८ दरम्यान राज्य व केंद्र शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व देखभाल दुरुस्ती निधी या योजनांमधून संबंधित ठेकेदारांना तालुक्यातील एकूण वीस गावांमध्ये साधी विहीर बांधणे व दुरुस्ती करणे अशी कामे देण्यात आली होती. या कामांची एक कोटी १९ लाखांची देयके प्राप्त करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांनी २०१७ मध्ये शासकीय तंत्र निकेतन बांद्रा, मुंबई येथील त्रयस्थ चाचणी अहवाल शासनास सादर केला होता. शासनाने या अहवालाची पडताळणी केली असता शासकीय तंत्र निकेतन बांद्रा मुंबई यांनी सन २०१५ पासून त्रयस्थ चाचणी अहवाल बंद केले असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
धरण उशीला, कोरड घश्याला : धरणांचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या शहापूर तालुक्याच्या नशिबी अनेक वर्षापासून उन्हाळयात भीषण पाणी टंचाई निर्माण होऊन महिलांना पाण्यासाठी ३ ते ४ किलोमीटरपर्यत डोक्यावर हंडा घेऊन पायपीट करावी लागते. यावर उपाय म्हणून पाणी पुरवठा विभागाकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा आरखडा तयार करून विविध पाणी योजना राबवली जात आहे. तर दुसरीकडे भातसा, तानसा व वैतरणा या शहापूर तालुक्यातील मोठ्या जलाशयातून मुंबई, ठाणे या दोन महानगरासाठी प्रतिताशी व प्रतिदिनी साडे चार हजार दशलक्ष लिटर प्रमाणे पाणी पुरवठा पोहचते. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांच्या उशाला जरी धरणे असती मात्र पाणी योजनेतील ठेकेदारांच्या भ्रस्ट साखळीमुळे घसा त्यांचा कोरडाच राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
मग पाणी आराखड्याचा निधी मुरतो कुठे : संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे तसेच बुडक्या विहिरी घेणे, विहिरीची खोली करणे व गाळ काढणे, विहिर अधिग्रहण करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पूरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे, विंधन विहीरी घेणे व दुरुस्ती करणे ह्या कामांचा समावेश असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. दरवर्षी पाणीटंचाई उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्चाचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात येत असला तरी पाणी योजनांबाबतीत ठोस नियोजनाचा अभाव असल्याने ११० ग्रामपंचायतीमध्ये जल स्वराज्य , भारत निर्माण , राष्ट्रीय पेयजल यांसारख्या लोकवर्गणीतून करण्यात येणाऱ्या दोनशेहून अधिक योजना केवळ कागदावरच पुर्ण झाल्याचे दिसून आले. या योजनांवर गेली १८ वर्षापासून कोट्यवधी रूपये खर्च झाले.
बहुतांश योजनामध्ये भ्रष्टाचार : गेल्या वर्षी ठाकरे सरकारने २७६ कोटींच्या भावली पाणीपुरवठा योजनेची निविदा काढल्याने शहापूर तालुक्यातील पाणी टंचाईचा प्रश्न निकाली लागेल. मात्र मार्च २०२४ पर्यंत ही योजना पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या योजनेमुळे कसारा व खर्डी जवळील दुर्गम डोंगर व पठार भागातील गावकऱ्यांना या योजनेचा विशेष फायदा होताना दिसतो. मात्र तोपर्यंत तालुक्यातील आदिवासी बांधव टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे २००८ पासून आतापर्यत १९३ नळपाणी पुरवठा योजनापैकी बहुतांश योजनामध्ये भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून पडल्या आहेत.
हेही वाचा : शिंदे-फडणवीस जोडी येताच विकासाला गती; पंतप्रधानांकडून सरकारचे कौतूक
