ठाणे - जिल्ह्यातील विविध शहरात अनधिकृत बांधकामे हा अत्यंत जटील असा प्रश्न झाला आहे. ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक महापालिकेला स्वतंत्र पोलीस बळ दिले, तसेच बेकायदा बांधकामांची जबाबदारी कोणाची? हे निश्चित केले. यासंदर्भात कायदे व नियम अत्यंत कठोर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने अनधिकृत बांधकामे आजही राजरोस सुरूच आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात तब्बल सव्वा लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी ऐवजी कल्याण-डोंबिवली बेकायदा बांधकामांची नगरी ठरली आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न १९८० पासून निर्माण झाला आहे. या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी वर्ष १९९५ ते २००० मध्ये सेना-भाजपा युती सरकारने सर्व महापालिकांना स्वतंत्र पोलीस बळ उपलब्ध करून दिले. त्यानंतरच्या काळातील राज्य सरकारने या बेकायदा बांधकामांची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यांवर असेल ते उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठरवले. त्यानुसार सर्वच महापलिका क्षेत्रातील वॉर्ड ऑफिसर, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक उपायुक्त व स्थानिक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागवलेल्या माहितीनुसार, सध्या महापालिका क्षेत्रात एकूण २ लाख ६६ हजार ८२१ मिळकती आहेत. त्यापैकी १ लाख २० हजार २१७ अनधिकृत बांधकामे असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. २००४ मध्ये याच अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी महापालिकेनेच दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी महापालिका क्षेत्रात ६२ हजार अनधिकृत बांधकामे होती. मात्र, गेल्या १०-१५ वर्षांत या अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढून ती दुप्पट झाल्याचे समोर आले आहे.
२७ गावांसह महापालिका क्षेत्रात एकूण १० प्रभाग क्षेत्र असून प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे मोहने, टिटवाळा या 'अ' प्रभाग क्षेत्रात तब्बल ३० हजार ८०७ इतकी असून बैठ्या चाळींच्या बेकायदा बांधकामांमुळे तो भाग मिनी धारावी झाला आहे. त्याखालोखाल कल्याण पूर्वेतील 'ड' प्रभाग क्षेत्रात २४ हजार १२७, २७ गावांतील 'जे' प्रभाग क्षेत्रात २२ हजार ०४३, डोंबिवली पश्चिमेतील 'ह' प्रभाग क्षेत्रात ११ हजार ९२३, कल्याण पश्चिमेतील 'क' प्रभाग क्षेत्रात ११ हजार ११६, 'ब' प्रभाग क्षेत्रात ९ हजार ५५२, २७ गावांतील 'आय' प्रभाग क्षेत्रात ४ हजार ६८३, डोंबिवली पूर्वेतील 'ग' प्रभाग क्षेत्रात ३ हजार ५१०, 'फ' प्रभाग क्षेत्रात २ हजार ६६९ व २७ गावांतील 'ई' प्रभाग क्षेत्रात ७८४ अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी आहे.
त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामे वाढतच असल्याने त्याचा ताण नागरी सोयीसुविधा पुरवण्यावर होत आहे. वेळीच या अनधिकृत बांधकामांना आळा न घातल्यास मोकळ्या जागा गिळंकृत होऊन स्मार्ट सिटी व ग्रोथ सेंटर आदी स्वप्न हे केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
