ठाणे - राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. दरम्यान, लाॅकडाऊन काळात जात पंचायती अधिक सक्रिय झाल्याचे आढळून आल्याने जागरूक राहणे गरजेचे झाले आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने हेल्पलाईन नंबर जाहिर करण्यात आला आहे. ही हेल्पलाईन महत्त्वाची भुमिका बजावेल, असा विश्वास महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कायदा व्यवस्थापन विभागाच्या राज्य सहसचिव अ‌ॅड तृप्ती पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे अधोरेखीत होत आहे.
सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी नाही -
महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी जात पंचायतच्या मनमानीविरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहे. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलिसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे. मात्र, हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे.
जात पंचायत समांतर न्यायव्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत -
जात पंचायती निमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मध्यंतरी एक परिसंवाद पार पडला. या परिसंवादात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजून न्यायालयापर्यंत पोहोचले नाहीत. जात पंचायत ही समांतर न्यायव्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. अनेकांचे न्यायनिवाडे अजुनही जात पंचायतीमध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहे. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले असल्याचेही अ‌ॅड. तृप्ती पाटील यांनी सांगितले.
