ठाणे - जिल्ह्यातील भूमिपुत्र असलेल्या कोळी बांधवांच्या मासे विक्रीवर परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करून शहरात विना परवाना गल्लोगल्ली जाऊन मासे विक्री करीत आहेत. यामुळे मासे विक्री करणाऱ्या कोळी बांधवांना याचा आर्थिक फटका बसत असल्याने आज कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळांने महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांना शहरात मासे विक्रीस बंदी घालण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे.
कोळी महिलांना मिळणार मासे विक्रीचे परवाने -
महानगरपालिकेच्या हद्दीत वास्तव्य करणाऱ्या कोळी-आगरी बांधवांचे अनेक वर्षांपासून मच्छिमार व औद्योगिक क्षेत्राच्या संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रामुख्याने मच्छिविक्री करणाऱ्या कोळी महिलांचे मच्छिविक्री परवाने मिळणे, परप्रांतियांकडून घरोघरी जाऊन होणारी अनाधिकृत मच्छिविक्री, कल्याण खाडीचे पाणी हे तेथील कंपन्या व कारखान्यामुळे प्रदुषण झाले असल्याने मच्छिमारी व्यवसायावर विपरित परिणाम होत आहे. कल्याण येथील जुना काळा तलाव हा सन २००२ ते २००८ या दरम्यान सुशोभिकरणाकरिता बंद असलेल्या कालावधीत कर माफ होऊन संबंधित संस्थेला ६ वर्षे पुढील कार्यकाळ देण्याबाबत मागण्या घेऊन कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळ असलेले उपनेते देवानंद भोईर, युवा अध्यक्ष ॲड.चेतन पाटील, माजी नगरसेवक सुभाष बाबडे, सचिव गुरुदेव काळे, अशोक मुरकुटे, सुभाष कोळी, सचिन देशेकर, ॲड.रुपेश पाटील, सचिन कोळी आधी पदाधिकाऱ्यांनी विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका आयुक्त डॉ . विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पालिका आयुक्तांनी कोळी महिलांना लवकरच मच्छिविक्री परवाने देण्याचे मान्य केले.
कोळीवाडे, वस्त्यांतील समस्या सोडणविण्यासाठी आयुक्तांना साकडे -
कल्याण-डोबिंवली महानगरपालेकिच्या हद्दीतील जाणाऱ्या रिंगरोडमध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना टाऊन प्लानिंगच्या विकासकामांमध्ये सुट मिळण्याबाबत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील बारावे गावातील गुरचरण जागेवर महानगरपालिकेने राबविलेल्या जलशुध्दीकरण प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार मिळावा आदी विषयांवर आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली.
परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांवर यापुढे शहरात बंदी -
परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांवर बंदी घालत प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले, तर कंपन्यांकडून खाडीत प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडले जाते यावर संबंधित कंपन्यांना प्रक्रिया करून पाणी सोडण्याच्या सूचना करणार असल्याचे सांगितले. इतरही विषय लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील यांनी दिली.