मीरा भाईंदर (ठाणे) - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या भाजप नगरसेविका नीला सोन्स यांना मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने, त्यांच्या अधिकार कक्षेत नसताना रद्द ठरविल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे ही तक्रार ग्राह्य मानून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने पडताळणी समितीवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागले आहे.
मीरा भाईंदर महापालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले होते. महापौर निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी नगरसेविका नीला सोंन्स यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे आपल्या जातीचे दस्तावेज सादर केले होते. ते ग्राह्य धरून पडताळणी समितीचे अध्यक्ष कुमार खैरे, सदस्य सचिव सुनिता माठे, सदस्य सलिमा ताडवी यांच्या समितीने जात प्रमाणपत्र दिले होते. नीला सोंन्स यांनी दिलेली कागदपत्रे बनावट असल्याची तक्रार आमदार रविंद्र चव्हाण आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय पवार यांनी केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी केली असता ते बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. यावर पडताळणी समितीने सोंन्स यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविले आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
भाईंदर येथील सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्णा यांनी जात पडताळणी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र, त्या समितीला रद्द करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र अधिनियम 23 मधील कलम 7 (2) अन्वये नसल्याचे सांगितले. त्यांनी महासंचालक यांच्याकडे तक्रार केली होती. या कलमानुसार उच्च न्यायालया व्यतिरिक्त कोणत्याही प्राधिकरणा समोर किंवा न्यायालयासमोर आव्हान देता येणार नसल्याने महासंचालक कैलास कणसे यांनी ती तक्रार ग्राह्य मानून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांना दिले आहेत.
हेही वाचा - पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत मोबाईलवरूनच दिला 'तिहेरी तलाक', गुन्हा दाखल
हेही वाचा - कोकणातील 21 निरागस बोबड्या बोलांनी सगळ्यांना घातली भुरळ
