ठाणे : उल्हासनगर शहरातील राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी आमदार पप्पु कलानी यांचे पुत्र ओमी कलानी (extortion case against NCP leader Omi Kalani) यांच्यासह त्यांच्या एका अनोळखी साथीदारावर ५० लाखांच्या खंडणीचा गुन्हा (extortion case of Rs 50 lakh registered) एका बांधकाम व्यवसायिकाने उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील भाजपच्या मंत्र्यांच्या दबावाखाली पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप ओमी कलानी केला आहे. Extortion Case, latest news from Thane, Thane crime
काय आहे प्रकरण ?
उल्हासनगर कॅम्प नंबर २ मधील नेहरू चौक परिसरात भाजपचे माजी नगरसेवक राजेश वधारीया यांचा मुलगा धीरेन वधारीया यांनी कृष्णा निवास को ऑफ सोसायटी नावाची तळमजला अधिक तीन मजले इमारत बांधून इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला. मात्र त्यावेळी ओमी कलानी यांची पत्नी तत्कालीन महापौर पंचम कलानी यांनी इमारत अवैध असून कारवाई करण्याची तक्रार आयुक्तांकडे केली होती. त्यातच १ नोव्हेंबर रोजी (गुरवारी) दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास टीम ओमी कलानी यांच्या लेटरपॅडवर नोटीस घेऊन एक अनोखळी व्यक्ती कृष्णा निवास को ऑफ सोसायटी इमारत मध्ये येऊन त्याने इमारत अवैध असल्याची नोटीस इमारत मधील ऑफीसवाल्या मधील नागरिकांना दिली. यावेळी धीरेन वधारीया तेथे आले असता, त्यांच्याकडे इमारतीवर कारवाई न होण्यासाठी ५० लाखाची मागणी केली. असा आरोप धीरेन वधारीया यांनीं केला.
पोलिसांची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ : सुरुवातीला उल्हासनगर पोलिसांनी याबाबतची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केल्यावर, राजेश वधारीया यांनी केबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सर्वप्रकार सांगितला. त्यानंतर चक्रे जलद फिरली. आमदार आयलानी यांनी पोलीस उपायुक्त सुधाकर पठारे यांच्या सोबत चर्चा केल्यानंतर, शुक्रवारी उल्हासनगर पोलिसांनी ओमी कलानी यांच्यासह एका अनोखळी साथीदारावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.
या कारणाने इमारतीचा रिवाईज्ड प्लॅन नामंजूर : दरम्यान, राज्य शासनाच्या नवीन नियमानुसार इमारतीला वाढीव चटईक्षेत्र मिळत असल्याने, वधारीया यांनी महापालिका नगररचनाकार विभागाकडे रिवाईज्ड प्लॅन मंजुरीसाठी टाकला. मात्र इमारतीच्या रिवाईज्ड प्लॅनला मंजुरी देऊ नका. अशी भूमिका ओमी कलानी यांनी घेऊन, नगररचनाकार विभागाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे अद्याप पर्यंत इमारतीचा रिवाईज्ड प्लॅन मंजूर झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.
