ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 14 मार्च 2020 रोजी वगळलेली कल्याण ग्रामीणमधील 18 गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्यात येत असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही 18 गावे वगळण्याची घोषणा केली होती.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत जून 2015 मध्ये 27 गावांचा समावेश करण्यात होता होता. तेव्हापासून संघर्ष समितीकडून या गावाची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याची मागणी होत होती. यामुळे अखेर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मार्च 2020 मध्ये कल्याण-शिळ मार्गाची सीमा निश्चित करत 18 गावांची स्वतंत्र नगर परिषद घोषित केली आणि उर्वरित 9 गावे महापालिकेतच ठेवली होती. मात्र, पालिकेकडून आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर जाचक असल्यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली. त्यानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नाने जाचक मालमत्ता कराचा तिढा सोडवण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांची वाढीव 8 ते 10 पट कराच्या रकमेतून सुटका झाली.
वगळलेल्या 18 गावांत आतापर्यंत प्रशासकदेखील नेमण्यात आला नाही. करोनाकाळात या गावांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला या गावात मूलभूत सुविधा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून गावाला अनेक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही गावात उखडलेले रस्ते, बंद दिवाबत्ती यांसह अनेक समस्या आहेत. दुसरीकडे या गावांमध्ये नगर परिषदेची स्थापना करण्याइतका निधी सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या तिजोरीत नाही. त्यामुळे गावे वगळण्याचा निर्णय मागे घेतला जाण्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती.
मार्च महिन्यात ही गावे वगळल्यामुळे पालिका क्षेत्रात असताना सुरू असलेल्या प्रकल्पांना बाधा पोहचली. प्रकल्पांचे भाव कोसळल्याने विकासक हवालदिल झाले. पालिकेच्या जवळ असतानाही केवळ रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असल्याने ही गावे पालिकेच्या बाहेर गेल्याने त्रस्त विकासकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि ही गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ठेवण्याची मागणी केली. याचिकाकर्ता संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकारने गावे वगळण्याचा घेतलेला निर्णय जाचक असल्याचे म्हणत आपली बाजू मांडली. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालायने 18 गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला.
हेही वाचा - 'विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल, शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यास सरकार तत्पर'
