ठाणे - भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे औद्योगिक वसाहतीमधील 15 हून अधिक प्लास्टिक पिशव्या निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर 25 सप्टेंबर 2019 ला माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी पथकासह केलेली छापेमारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीला लागलेले ग्रहण नवनियुक्त पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंकडून सुटणार का? असा सवाल या निमित्ताने समोर आला आहे.
हेही वाचा - दूरसंचार विभागाकडून ऑईल इंडियाला नोटीस; ४८,००० कोटींची मागणी
पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी राज्यात 24 जून 2018 पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आदी शासकीय यंत्रणा प्लास्टिक वापरावर उपाय योजना करण्यात अपयशी ठरल्याने आजही बाजारात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बिनधाकपणे दिसून येत आहे. त्यातच प्लास्टिक पिशव्यांचे कारखाने भिवंडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात असल्याची माहिती माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना मिळाली होती. त्यांनी 25 सप्टेंबरला तालुक्यातील सोनाळे औद्योगिक वसाहतीमधील 15 हून अधिक प्लास्टिक पिशव्या निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर छापा टाकून कारवाई केली होती. सोनाळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गुरुदेव कंपाऊंडमध्ये असंख्य प्लास्टिक कंपन्यांना बाहेरून टाळे असल्याचे निदर्शनास आले. कारखान्याच्या आतमध्ये नक्की काय सुरू आहे? याची माहिती मिळत नसल्याने या कंपन्यांचे शटरचे टाळे तोडून पर्यावरण मंत्री कदम व अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांमध्ये प्रवेश केला होता.
प्लास्टिक पिशवी उत्पादन व कच्चामालाचा हजारो टन साठा पाहून सर्वच अवाक झाले. खळबळजनक बाब म्हणजे छापेमारी दरम्यान प्लास्टिक उत्पादन कारखान्यात बालमजुरांना राबविले जात असल्याचेही समोर आले होते. यामुळे संबंधित कारखाना मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रदूषण मंडळ अधिकारी व भिवंडी तालुका पोलिसांना माजी मंत्री कदम यांनी दिले होते. मात्र, पदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ 14 टन प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्याची नोंद केली. तर कोट्यवधींच्या मशिनरी जप्त न करता प्लास्टिक उत्पादन कारखाना मालकांना अभय दिल्याचे समोर आले आहे.
कारवाईवेळी माजी मंत्री कदम यांनी तहसीलदार शशिकांत गायकवाड व तालुका पोलीस ठाण्याचे व पोलीस निरीक्षक संजय हजारे तसेच ग्रामपंचायत प्रशासन आदींना घटनास्थळी बोलावून या सर्व प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची आदेश दिले होते. तर या पिशव्यांवर गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश येथील उत्पादन कंपन्यांची नावे प्रिंट केल्याचे आढळून आले होते. माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी या ठिकाणी हजारो टन प्लास्टिकच्या पिशव्या तसेच हजारो टन कच्चामाल, यंत्रसामुग्री जप्त करण्याचे आदेश संबधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र मंत्र्यांच्या आदेशानुसार कारवाई तर दूरच, एकही कारखान्याच्या मालकांवर गुन्हा दाखल केला नसल्याचे समोर आल्याने प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ नेहमीच थातुरमातुर कारवाई करून प्लास्टिक कंपन्यांना बळ देत होते. मात्र, ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर पर्यावरण मंत्र्यांची ही कारवाई नक्की कशासाठी? असा प्रश्न त्यावेळी पर्यावरणप्रमींकडून व्यक्त केला जात होता. तर एकट्या भिवंडी तालुक्यात वर्षभरात 41 प्लास्टिक कंपन्यांवर प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ अधिकाऱ्यांकडून कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी टाकलेल्या छापेमारी विषयी केमेरे समोर बोलण्यास नकार दिला. तर भिवंडी तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले का, याबाबत विचारणा केली असता. त्यावेळी एकही गुन्हा प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ अधिकाऱ्यांकडून दाखल न केल्याचे सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे कदम यांनी भिवंडीतील केमीकल गोदामांवर 20 जुलै 2017 रोजी धाड टाकून गोदाम सील करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावेळी फक्त 19 गोदाम सील केल्यानंतर गोदाम मालक व अधिकाऱ्यांमध्ये गुफ्तगू होताच गोदाम सीलची कारवाई बासनात गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे रामदास कदम यांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा - 'आर्थिक विषयांवर केंद्र सरकारचं वागण एखाद्या दारुड्यासारखं'
