ठाणे - कल्याण नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीतील कामगार कंपनी बंद झाल्यानंतर मागील 11 वर्षे आपल्या हक्काच्या पैशासाठी कामगार लढा देत आहेत. मात्र, अद्याप कामगारांना थकीत देणी मिळालेली नाहीत. याबाबत ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल अ‌ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उदय चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी चौधरी यांनी 2009 साली टाळेबंदी होताना कंपनीत काम करत असलेल्या सुमारे 4 हजार कामगारांनी 1 हजार 300 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई मागीतली आहे. मात्र, अदानी समुदायाकडून कामगारांची शंभर कोटीवर बोळवण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे कामगारांनी रणशिंग फुकले आहे. यामुळेच कामगारांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा दरवाजा ठोठावला आहे. मात्र, विकासक आणि कंपनी प्रशासनाकडून कामगाराची फसवणूक करण्याचा डाव सुरू असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला.
एनआरसीची सुमारे 443 एकर जमीन असून यातील काही भूखंड हा सरकारी मालकीचा असतानाही कंपनीकडून सरकारची फसवणूक करत हा भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा उदय चौधरी यांनी केला आहे. तसेच राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी कामगाराच्या वतीने चौधरी यांनी केली आहे. दरम्यान, कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळत नाहीत तोपर्यंत लढा सुरू राहणार असून लवकरच कामगारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
आतापर्यंत 50 ते 60 कामगारांच्या आत्महत्या !
कंपनीला टाळे लागल्यानंतर आतापर्यंत 50 ते 60 कामगारांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात आले. तर एनआरसी कंपनीच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या दीडशे पाल्यांचे शाळा सोडण्याचे दाखले रोखून धरण्यात आल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. हे दाखले रोखून आमच्यावर एकतर्फी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न कंपनीच्या वसाहतीमध्ये असलेली घरे रिकामे करण्याचा डाव आखल्याचेही कामगाराकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा - आग राहिली बाजूला, अग्निशमन दलाच्या वाहनालाच जवानांचा 'दे धक्का'
