ठाणे - निसर्गाने अन्याय केल्यामुळे दिव्यांगांवर आता शासनाकडूनही अन्याय होत आहे. लॉकडाऊन सुरू होताच दिव्यांगांना एक लिंक पाठवून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. या अर्जाच्या आधारे दिव्यांगांना शिधा देण्यात येणार होता. मात्र, एक महिना उलटून गेल्यानंतरही दिव्यांगांना कोणत्याही प्रकारची मदत शासनाने न केल्यामुळे दिव्यांगांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव असलेल्या 5 टक्के निधीमधून दिव्यांगांना अर्थसाह्य करण्यात यावे, अशी मागणी विश्व दिव्यांग अत्याचार विरोधी संघटना संचालित बृहन्महाराष्ट्र दिव्यांग विकास कामगार संघटने चे निमंत्रक मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारुख खान यांनी केली आहे.
खान यांनी यांसर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, दिव्यांग विकास आयुक्त यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, दिव्यांग हे शारीरिक दुर्बल असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिलेल्या स्टॉलच्या आधारे आपला चरीतार्थ चालवित आहेत. मात्र, 23 मार्च पासून सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. दिव्यांगांचे हे स्टॉल बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले असल्याने त्यांच्या उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. अशा स्थितीमध्ये मध्यंतरी शासकीय यंत्रणेकडून एक ‘लिंक’ व्हायरल करुन अर्ज भरुन दिल्यास मोफत धान्य पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. हजारो दिव्यांगांनी हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरुन आता 28 दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. तरीही, त्यांना धान्याचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही.
एकीकडे मजुरांच्या खात्यात 2 हजार रुपयांचे अर्थसाह्य जमा करण्याची घोषणा केंद्रीय स्तरावरुन केली जात असतानाही ज्यांना निसर्गाने दिव्यांग केले आहे, अशा लोकांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही. परिणामी, उपाशी पोटी झोपणार्‍या आपल्या मुलाबाळांची रडारड पाहून दिव्यांगांकडून आत्महत्येसारखे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आपण पुढाकार घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी एकूण अर्थसंकल्पापैकी 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असतो. या निधीचा वापर करुन कोणतेही पायाभूत व्यवस्था निर्माण करणे कोरोना काळात शक्य नाही. त्यामुळे हा निधी सर्व दिव्यांगांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्याचे आदेश आपण द्यावेत; तसेच, हा निधी देत असतानाच केवळ कागदपत्रे नसल्याच्या बहाण्याने ज्या दिव्यांगांना विविध योजनांपासून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यांना ह्या अर्थसाह्य वाटपामध्ये प्राधान्य देण्यात यावे. या अपात्र तसेच पात्र दिव्यांगांची सर्व माहिती संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जमा असल्याने त्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत; त्यामुळे तत्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसे आदेश पारीत करावेत, अशीही मागणी खान यांनी केली आहे.
