ठाणे : शहरातील हजारो इमारतीत जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर देण्यासाठी क्लस्टर योजनेचा प्रचंड गाजावाजा झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधील तत्कालीन पालकमंत्री आणि आमदार असताना क्लस्टर योजनेची घोषणा लागू झाली. याच घोषणेचा ठाण्याचा क्लस्टर योजनेत सहभाग केला. सर्वपक्षीय नेते या योजनेसाठी एकवटलेले होते आणि एक दिवसाचा ठाणे बंद ही करण्यात आला होता. मात्र क्लस्टरचे घोंगडे अद्याप का भिजत पडलेले आहे? याबाबत ठाणेकर अनभिज्ञ आहेत.
क्लस्टर विकास म्हणजे सामूहिक विकास : या योजनेत असुरक्षित डबघाईला आलेल्या इमारतींसह चाळी, झोपड्या यांचाही समावेश करण्यात आला. मात्र या क्लस्टरचा फायदा काय ? अनं कुणाला होणार हे ठाणेकरांना माहीतच नव्हतं. तर केवळ आपल्याला चांगल्या इमारतीत घर मिळणार हेच ठाणेकरांना माहिती होते, हि वास्तविकता आहे. २०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात या योजनेला मान्यता देण्यात आली असून; पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अशा चारही मुख्यमंत्र्यांच्या काळात क्लस्टरची साधी एक वीटही लागली नाही.
आतापर्यंत अधिकृत कोंडी झाली : गेल्या दहा वर्षात ही योजना ज्या पद्धतीने मार्गी लागणे अपेक्षित होते, तशी या योजनेची प्रगती झाली नाहीच. मात्र या योजनेसंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमच अधिक निर्माण केला गेला. सुरुवातीला कोळीवाडे-गावठाण वगळण्यासंदर्भातील वाद, त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या सरकारी अध्यादेशांचा घोळ,अधिकृत घरांबाबत असलेले अस्पष्ट धोरण आणि आता या योजनेला विरोध करणाऱ्यांवर एमआरटीपी दाखल करण्याची करण्यात आलेली तरतूद आणि त्यानंतर काढण्यात आलेले सुधारित आदेश यामुळे सरकारी पातळीवरच या योजनेची आतापर्यंत अधिकृत कोंडी झाली असल्याचे म्हंटले तर, त्यात काही वावगे ठरणार नाही.
अनेक जीवितहानीच्या घटना : ठाण्यातील सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रावरील बेकायदा बांधकामे पाडून त्याजागी समूह विकासाच्या (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) माध्यमातून नव्या शहराची निर्मिती केली जाईल, असा संकल्प सोडण्यात आला आहे. ठाण्यात ६० टक्क्यांहून अधिक भागात बेकायदा इमारतींचे जाळे आहे. यातील बऱ्याच इमारती या धोकादायक असल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा आणि शहराला नियोजित शहराचा चेहरा द्यायचा, असा मूळ हेतू या योजनेचा आहे. नियोजित शहराचे हे स्वप्न वरवर जरी सोपे वाटत असले तरी एवढ्या वर्षात या योजनेच्या प्रगतीवर नजर टाकल्यास हे दिवास्वप्न राहणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांच्या काळात महापालिका हद्दीत जागोजागी अशा प्रकारच्या बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या असून; त्यापैकी अनेक इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही इमारती कोसळून त्यात जीवितहानीच्या घटना घडल्या आहेत.
मानसिकतेचा अभाव : एवढ्या वर्षातील हा घटनाक्रम पाहता या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राजकीय पुढाऱ्यांना आणि सरकारी यंत्रणांना ज्या पद्धतीने गांभीर्य असणे आवश्यक होते, तसे अजूनही होताना दिसत नाही. केवळ गाजावाजा करीत सभा घ्यायच्या आणि क्लस्टरची योजना आम्हीच आणली, अशी दवंडी पिटवायची असा कार्यक्रम सुरु होता. वास्तविक क्लस्टर हे लागू व्हावे आणि ठाणेकरांचा विकास करावा या मानसिकतेचा अभाव जाणवत आहे.
नागरिकांची कोंडी कायम : स्थानिक रहिवाशांचे एकमत होत नसल्याने, ही योजना पुढे सरकलेली नाही. या योजनेत अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा सरसकट समावेश करण्याची तरतूद असली तरी, अधिकृत इमारतींच्या संदर्भात मात्र अजूनही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखड्यात अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टयांसह काही अधिकृत इमारतींच्या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला आहे. आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकास करणे शक्य होत नसून, क्लस्टर विभागही त्यांच्या पुनर्विकासाठी ना हरकत दाखला देत नसल्याने, अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची कोंडी कायम आहे.
रोष कमी करण्याचा प्रयत्न : नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशामध्ये क्लस्टरला विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर एमआरटीपी दाखल करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या तरतुदीला आमदार संजय केळकर यांनी विरोध केल्यानंतर याचे सुधारीत आदेश काढून, नागरिकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत या योजनेत पूर्ण स्पष्टता येणार नाही, तोपर्यंत तरी ही योजना सरसकट सर्वसामान्य नागरिकांच्या पचनी पडणे तूर्तास तरी कठीण दिसतंय. आजची परिस्थिती हि सर्वसामान्यांच्या विकासाची वाट असलेली क्लस्टर योजना राजकारणाच्या आहारी गेल्याने ते राजकीय गाजर सिद्ध होत असलयाचे समोर येत आहे, अन तशाच प्रतिक्रिया ठाणेकर देतात आहे.
आव्हाड बसले होते उपोषणाला : क्लस्टर योजना आणण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ठाणे बंदची हाक दिली होती. सर्व राजकीय नेते एकमेकांच्या हातात हात घालून या योजनेसाठी ठाणे बंद देखील केलेले होते. ही योजना यावी म्हणून तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले जितेंद्र आव्हाड हे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर अनेक दिवस उपोषणाला बसले होते आणि त्यानंतर सरकारला याची दखल घेत ही योजना मंजूर करावी लागली होती.
