ठाणे : तलावांचे शहर, अनधिकृत झोपड्यांचे शहर, अनधिकृत १३ मजली इमारतींचे शहर ठाणे झालेले आहे. आता ठाणे शांघाय होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ठाण्यातील बिल्डरांना आता गगनचुंबी इमारतीचे वेध लागलेले आहेत. ठाणे शहरात आता ठाणे पालिकेच्या शहर विकास विभागातून ७० आणि ५२ माळ्याच्या इमारतींना परवानगी दिली असलायची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे या गगनचुंबी इमारती ठाणेकरांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आहेत कि जीव घेण्यासाठी असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पालिकेने बोध घेतला नाही: ठाण्याच्या तारांगण इमारतीच्या जीवितहानी झालेल्या घटनांपासून ठाणे पालिकेने काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही. पालिकेच्या शहरविकास विभागालाही गगनचुंबी इमारतीचे वेध लागल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर अधिकृत इमारती सोडाच पण अनधिकृत १३ माळ्याच्या इमारती ठाण्यात निर्माण झाल्या. तर दुसरीकडे ठाण्यात अनधिकृत इमारत प्रथम सिराज हि पडली त्यात मोठी जीवितहानी झाली. पण अनधिकृत इमारती होणे हे काही थांबले नाही. त्यानंतर शिळफाटा घटेत ७४ जणांचा मृत्यू झाला तरीही आजही अनधिकृत इमारती सुरूच आहेत. तारांगण इमारतीत सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने सहा अग्निशमन दलाचे जवान मृत्युमुखी पडले. गगनगिरी इमारत दुर्घटनेत जीवितहानी नाही पण मोठी वित्तीय हानी आगीत झाली. यासर्व गंभीर घटना नंतर ही सुरक्षेची क्षमता नसताना आता गगनचुंबी इमारतींना परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
अग्निशमनकडे ९० मीटर शीडी: ठाणे पालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी इमारतींची गर्दी आहे. आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या गाड्या जात नाहीत. तरीही अनधिकृत इमारती तयार झाल्याच तसाच प्रकार आता शांघायबाबत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन दलाची क्षमता २५ ते २७ माळ्यापर्यंतची आहे. तर इमारत मात्र ५२ मळ्याची आहे. त्यामुळे वरच्या २५ मळ्यांच्या सुरक्षेचे काय? सध्या स्थितीला ठाणे अग्निशमनदल सक्षम नाही. पण इमारत उभी राहण्यापर्यंत कदाचित ५२ मळ्याची सुविधा उपलब्ध होईल. तीन हात नाका येथील ७२ माळ्याच्या इमारतीलाही परवानगी दिल्याचे चर्चेद्वारे माहिती मिळत आहे. त्यामुळे ठाण्यात शांघाय सारख्या इमारती पण सुरक्षा मात्र रामभरोसे असेच चित्र दिसत आहे.
सुरक्षेची हमी नाही पण परवानगी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ठाण्याचा सर्वांगीण अभ्यास आहे. मात्र सुरक्षेची हमी नसताना गगनचुंबी इमारतींना परवानगी देणे कितपत योग्य आहे. अनेक घटना पाहिलेल्या असतानाही आणि नगरविकास खाते खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असतानाही ७२ आणि ५२ माळ्यांच्या इमारतीच्या परवानगीच्या फाईलवर सही करताना मुख्यमंत्री नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत साधा विचारही करत नाहीत काय? अग्निशमन दलाची क्षमता नसताना ही गगनचुंबी इमारतींना परवानगी कुठल्या नियमात आणि कुठल्या आधारे देण्यात आलेली आहे. याचा खुलासा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करावा अशी मागणी ठाकरे सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी दिलेले आहे.
