ठाणे : भिवंडी तालुक्यात आधारभूत भात खरेदीत आलेला भात भरडाईच्या नावावर काळ्या बाजारात जात असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. सांगलीतील राईस मिलच्या नावाने भात नेणारे दोन ट्रक अडवले. जय किसान राईस मिल झिडके यांच्या दुगाड येथील गोदामातून मार्केटिंग फेडरेशन ठाणे यांच्या आदेशाने हा भात सांगली येथील श्री ज्योतिर्लिंग एंटरप्राइजेस या मिलर्स या मिलिंगच्या नावाने हा उचलून व्यापाऱ्यांना दिला जात होता. मात्र ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक मिलर्स असताना सांगली, कोल्हापूर, गोंदियासारख्या दूरच्या जिल्ह्यातील मिलर्सला भरडाईचा ठेका दिला जात आहे. यातून वाहतूक भत्याच्या नावाने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.
श्रमजीवी संघटना पदाधिकारी भात सांगलीला न जाता काळ्या बजारात
भिवंडी तालुक्यातील जय किसान राईस मिलच्या दुगाड फाटा येथे असलेल्या गोदामात येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी आधारभूत खरेदी योजनेत भात दिला आहे. या भाताचे मिलिंग करून हाच तांदूळ रेशनवर देण्याची योजना आहे. या भातापैकी तब्बल 1 000 टन भाताच्या भरडाईची ऑर्डर सांगलीच्या श्री जोतिर्लिंग इंटरप्रायझेस या कंपनीला दिली आहे. हा भात सांगलीला न जाता काळ्या बजारात विकायचा आणि मग हुबळी कर्नाटक इत्यादी ठिकाणचे नित्कृष्ट तांदूळ गरीब आदिवासी बांधवांना रेशनवर द्यायचा, असा घोटाळा केला जात असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे प्रमोद पवार यांनी सांगितले.
40 लाखाच्या भाताचे काय झाले?
दुगाडच्या गोदामात श्रमजीवी संघटनेचे प्रमोद पवार, जया पारधी, आशा भोईर, प्रदीप मांजरेकर, रुपेश जाधव, सुशांत चौधरींसह अनेक कार्यकर्त्यांनी धाड टाकली. तेथील गाड्या अडवल्या व भरलेल्या गाड्या रिकाम्या करायला लावल्या. काही दिवसांपूर्वी याच मिलर्सने जय किसान राईस मिलच्या पडघा गोदमातून मोठ्या प्रमाणात भाताची उचल केली होती. आता दुगाड इथूनच मार्केटिंग फेडरेशन ठाणेचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी (डीएमओ) केशव ताटे यांना कॉल करून याबाबत जाब विचारला. तर ताटे यांनी तातडीने ही उचल थांबवत यापुढे ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक मिलर्स यांना देण्याबाबत निर्देश देण्याचे कबुल केले. याच जय किसान राईस मिलकडून आंबडीतील गोदमातून मागील वर्षी हंगाम 2019-20 मध्ये रायगड येथील धनंजय राईस मिलर्स (व्यापारी) यांनी उचल केलेल्या 40 लाख रुपये किंमतीच्या शेकडो क्विंटल भाताच्या बदल्यात शासनाला तांदूळ जमा केलेला नाही. याबाबतही श्रमजीवीने 40 लाखाच्या भाताचे काय झाले? असा जाब विचारला. मात्र याचीही चौकशी करण्याचे काम हे अधिकारी करत नाही हे विशेष.
शासनाच्या कोट्यवधी वाहतूक भत्याची लूट
श्री ज्योतिर्लिंग इंटरप्रायझेस या एकट्या मिलरने जर हा 100 टन भात सांगलीला नेला, तर त्याचा वाहतूक खर्च हा मिलर तब्बल 17 ते 18 लाख रुपये शासनाकडून घेणार आहे. पण हाच भात जर 40 ते 60 किलोमीटर अंतरात मिलर्सला भरडाईसाठी दिला, तर केवळ अडिच ते तीन लाख रुपयांचा वाहतूक खर्च लागेल. विशेष म्हणजे हे मिलर्स भरडाई न करता हा माल थेट विक्री करून वाहतूक खर्च, बारदान, भरडाई भत्ता इत्यादी घेऊन शासनाला चुना तर लावतात; सोबत यांच्या या घोटाळ्यात गरीब आदिवासींच्या रेशनवर नित्कृष्ट तांदूळ येत आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटनेने संताप व्यक्त केला. याच प्रकारे आदिवासी विकास महामंडळ जव्हार येथील अधिकारी देखील अशाच प्रकारचे ऑर्डर देऊन शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट करत असल्याचा आरोपही श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.
हेही वाचा - अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ.. 'ईडी'कडून माजी गृहमंत्र्यांविरोधात लूकआऊट नोटीस
