ठाणे - कोरोना प्रादुर्भावामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात मागचे शैक्षणिक वर्ष सरले आणि नवीन सुरूही झाले. मात्र, शाळा नियमित सुरू करण्याबाबत अनिश्चिता आहे. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन अध्यापनाचा पर्याय निवडला आहे. हा निर्णय स्तुत्य आहे मात्र, सुविधांच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील १ कोटी ६६ विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी याबाबत माहिती दिली.
ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोनची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील सर्वच विद्यार्थ्यांना या सुविधा उपलब्ध असतीलच असे नाही. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून या आवश्यकबाबी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवाव्यात. तरच शिक्षण हक्क कायद्यातील मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण या तत्वाचे पालन होऊ शकेल, असे पंडित यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना एक निवेदनही दिले आहे.
राज्यात सध्या १ लाख ६ हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून २ कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६%) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान १ कोटी ६६ लाख (७४%) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही. दुर्गम भागातील ४ हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ हे विद्यार्थी कसे घेणार याचा विचार राज्य शासनाने करायला हवा, असे पंडीत यांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सद्य परिस्थितीचा विचार करता टाळेबंदीमुळे गरिबांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक चक्र पूर्णपणे थांबलेले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे वीजबील भरू न शकल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. ग्रामीण दुर्गम भाग शासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याने राज्यातील हजारो गाव-पाड्यात आजही मोबाईलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉईड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल पंडित यांनी विचारला असून याचा सारासार विचार होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, विवेक पंडित यांनी सरकारला याबाबत काही सूचनाही केल्या आहेत. शासनाने राज्यभर ऑनलाईन शिक्षण पद्धती अंमलात आणण्या अगोदर ग्रामीण व दुर्गम भागात तत्काळ करावयाची कार्यवाही -
१) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गाव-पाड्यात वीज जोडणी व वीज पुरवठा सुरळीत करावा.
२) प्रत्येक गाव-पाड्यात मोबाईल नेटवर्कची व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.
३) प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉईड मोबाईल द्यावा. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत उपलब्ध करून द्यावा.
४) ऑनलाईन शिक्षणप्रणाली राबवण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना त्याबाबतचे तांत्रिक शिक्षण द्यावे. जेणे करून विद्यार्थ्यांना ते प्रशिक्षित करू शकतील.
५)ऑनलाईन शिक्षण देताना गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यावी.
