ETV Bharat / state

सोलापूर : कृषी कायद्यांविरोधात कामगार-शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालसमोर धरणे

'शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार म्हणून मिरवणारे मोदी सरकार शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी दिल्लीच्या आठही सीमांवर जी पोलीस यंत्रणा सज्ज केली ते पाहता सरकारकडून शत्रू राष्ट्राशी युद्ध करताना जी तयारी केली जाते, त्याहीपेक्षा दुप्पट यंत्रणा तैनात केली आहे,' असे ज्येष्ठ माकप नेते माजी आमदार नरसय्या आडम म्हणाले.

author img

By

Published : Feb 3, 2021, 5:21 PM IST

कृषी कायद्यांविरोधात सोलापुरात आंदोलन
कृषी कायद्यांविरोधात सोलापुरात आंदोलन

सोलापूर - 'स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांनी जुलमी इंग्रजांनी केलेल्या काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात इंग्रजांना सळो की पळो करून त्या कायद्यांना मूठमाती दिली. आज पुन्हा स्वातंत्र्योतर काळात केंद्रातील प्रतिगामी मोदी सरकारने त्याच धर्तीवर शेतकरी ही संकल्पना समूळ नष्ट करणारे तीन काळे कायदे शेतकऱ्यांवर लादले. सरकारविरुद्ध शेतकरी-कामगार लढाई अटळ आहे. मोदी साहेब सावधान,' असा इशारा प्रसार माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ माकप नेते माजी आमदार नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिला.

कृषी कायद्यांविरोधात सोलापुरात आंदोलन


'केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा. तसेच 29 कामगार कायद्यात प्रतिगामी बदल करून त्याचे 4 श्रम संहितेत रुपांतर करण्यात आले असून त्याच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने एकदिवशीय देशव्यापी लाक्षणिक धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती,' असे माकपतर्फे कळवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सोलापुरात माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - 3 जिल्ह्यात दुचाकी चोरी करणाऱ्या 2 चोरट्यांना अटक

'शेतकरी या देशाचा शत्रू नाही'

पुढे बोलताना आडम मास्तर म्हणाले की, 'शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार म्हणून मिरवणारे मोदी सरकार शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी दिल्लीच्या आठही सीमांवर जी पोलीस यंत्रणा सज्ज केली ते पाहता सरकारकडून शत्रू राष्ट्राशी युद्ध करताना जी तयारी केली जाते, त्याहीपेक्षा दुप्पट यंत्रणा तैनात केली आहे.'


'दुसरीकडे सरकार कामगारांवर संक्रात आणून कामगारांना पूर्णतः बेरोजगार करणारे कायदे अंमलात आणत आहे. कामगाराला कामगार कायद्याचे लाभ आणि सामाजिक सुरक्षेपासून परावृत्त करून वेठबिगारीच्या खाईत लोटले जात आहे. हाताला काम नाही, कामाची शाश्वती नाही, मालकाच्या विरोधात संघटित होण्याचा आणि संघर्ष करण्याचा अधिकार नाही, सरकारचे अभय नाही, असे हे कामगारविरोधी सरकार जनतेला न्याय देऊ शकत नाही,' अशी जळजळीत टीका आडम मास्तर यांनी केली.

केंद्र सरकारविरोधात गगनभेदी घोषणांनी जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेले

या आंदोलनावेळी सर्व कार्यकर्ते हे घोषणा देत होते. 'किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है!, मजदूर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है !, तीन कृषी काळे कायदे रद्द करा, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा,' अशा घोषणा देऊन सारा परिसर दुमदुमून सोडला होता.

यावेळी मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते

या प्रसंगी सिद्धप्पा कलशेट्टी, व्यंकटेश कोंगारी, नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, नगरसेवक कामिनी आडम, लिंगव्वा सोलापुरे, किशोर मेहता, दत्ता चव्हाण आदींनी सभेला संबोधित केले.

हेही वाचा - पंढरपूर तालुक्यात तीन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, एकावर पोक्सो कलमांतर्गत कारवाई

सोलापूर - 'स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांनी जुलमी इंग्रजांनी केलेल्या काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात इंग्रजांना सळो की पळो करून त्या कायद्यांना मूठमाती दिली. आज पुन्हा स्वातंत्र्योतर काळात केंद्रातील प्रतिगामी मोदी सरकारने त्याच धर्तीवर शेतकरी ही संकल्पना समूळ नष्ट करणारे तीन काळे कायदे शेतकऱ्यांवर लादले. सरकारविरुद्ध शेतकरी-कामगार लढाई अटळ आहे. मोदी साहेब सावधान,' असा इशारा प्रसार माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ माकप नेते माजी आमदार नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिला.

कृषी कायद्यांविरोधात सोलापुरात आंदोलन


'केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा. तसेच 29 कामगार कायद्यात प्रतिगामी बदल करून त्याचे 4 श्रम संहितेत रुपांतर करण्यात आले असून त्याच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने एकदिवशीय देशव्यापी लाक्षणिक धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती,' असे माकपतर्फे कळवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सोलापुरात माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - 3 जिल्ह्यात दुचाकी चोरी करणाऱ्या 2 चोरट्यांना अटक

'शेतकरी या देशाचा शत्रू नाही'

पुढे बोलताना आडम मास्तर म्हणाले की, 'शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार म्हणून मिरवणारे मोदी सरकार शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी दिल्लीच्या आठही सीमांवर जी पोलीस यंत्रणा सज्ज केली ते पाहता सरकारकडून शत्रू राष्ट्राशी युद्ध करताना जी तयारी केली जाते, त्याहीपेक्षा दुप्पट यंत्रणा तैनात केली आहे.'


'दुसरीकडे सरकार कामगारांवर संक्रात आणून कामगारांना पूर्णतः बेरोजगार करणारे कायदे अंमलात आणत आहे. कामगाराला कामगार कायद्याचे लाभ आणि सामाजिक सुरक्षेपासून परावृत्त करून वेठबिगारीच्या खाईत लोटले जात आहे. हाताला काम नाही, कामाची शाश्वती नाही, मालकाच्या विरोधात संघटित होण्याचा आणि संघर्ष करण्याचा अधिकार नाही, सरकारचे अभय नाही, असे हे कामगारविरोधी सरकार जनतेला न्याय देऊ शकत नाही,' अशी जळजळीत टीका आडम मास्तर यांनी केली.

केंद्र सरकारविरोधात गगनभेदी घोषणांनी जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेले

या आंदोलनावेळी सर्व कार्यकर्ते हे घोषणा देत होते. 'किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है!, मजदूर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है !, तीन कृषी काळे कायदे रद्द करा, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा,' अशा घोषणा देऊन सारा परिसर दुमदुमून सोडला होता.

यावेळी मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते

या प्रसंगी सिद्धप्पा कलशेट्टी, व्यंकटेश कोंगारी, नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, नगरसेवक कामिनी आडम, लिंगव्वा सोलापुरे, किशोर मेहता, दत्ता चव्हाण आदींनी सभेला संबोधित केले.

हेही वाचा - पंढरपूर तालुक्यात तीन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, एकावर पोक्सो कलमांतर्गत कारवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.