ETV Bharat / state

विविध मागण्यांसाठी सोलापुरात महिलांचे 'जेलभरो' आंदोलन

50 लाखापेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेले सिटूच्या अखिल भारतीय अधिवेशनाने सर्वात प्रथम सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या विरोधात प्रस्ताव पारित केला होता, असे यावेळी सीटूचे राज्य महासचिव कॉ.एम.एच.शेख यांनी सांगितले.

Solapur
सोलापुरात महिलांचे जेलभरो आंदोलन
author img

By

Published : Mar 7, 2020, 11:36 PM IST

सोलापूर - विविध मागण्यांसाठी सिटूच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज महिलांनी जेलभरो आंदोलन केले. या आंदोलनात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही आपला सहभाग नोंदवला होता. महिलांवरील वाढते अत्याचार, महिलांचे कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण, समान वेतन, कामगार कायद्यातील बदल, सीएए, एनआरसी रद्द करा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी झालेल्या जाहीर सभेत सीटूचे राज्य महासचिव कॉ.एम.एच.शेख यांनी मार्गदर्शन करताना आंदोलना मागचा हेतू समजावून सांगितला. 50 लाखापेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेले सिटूच्या अखिल भारतीय अधिवेशनाने सर्वात प्रथम सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या विरोधात प्रस्ताव पारित केला होता. संपूर्ण देशभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली. केंद्रातील भाजप सरकारचे धोरण हे सर्व सामान्य कष्टकरी वर्गाच्या हिताची नसल्याने त्यांच्या धोरणाणांचा विरोध रस्त्यावर उतरून संघर्षाद्वारे केला आहे. फसव्या घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या मोडीत काढून खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे शेख म्हणाले.

हेही वाचा - वादळी वाऱ्याने द्राक्षाची बाग भुईसपाट; करमाळ्यातील शेतकऱ्याला तब्बल 8 लाख रुपयांचा फटका

यावेळी बोलताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) म्हणाले कि, एका शतकापूर्वी कामकाजी महिलांनी लढून जे काही मिळवून घेतले, त्या अधिकारावर आज गदा आणली जात आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारकडून राज्यात महिलांची सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराने सर्व सीमा पार केल्या असून किमान वेतनाचा आणि 8 तासाच्या कामाचा अधिकार कामगार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून हिरावून घेतला जात आहे. आज या सरकारने भविष्य निर्वाह निधीतील व्याज दरात कपात करून गरिबांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारला आहे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर यासारखे कायदे करून संविधानातील मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न हे भाजपप्रणीत सरकार करत आहे, असा आरोप आडम मास्तर यांनी केला.

सिटूच्या आवाहनानुसार आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित जेलभरो आंदोलनास महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या आंदोलनात 8 हजार पेक्षा जास्तच्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. पोलिसांकडून या महिलांना ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसे वाहन नसल्याने केवळ 4 वाहनांमधून आंदोलनकर्त्या महिलांना ताब्यात घेण्यात आले. तर काही आंदोलनकर्त्या महिलांनी पायी चालत जाऊन पोलीस मुख्यालय गाठून जेलभरो आंदोलनात आपला सहभाग नोंदविला, असे मास्तर यांनी सांगितले.

हेही वाचा - रंग माझा वेगळा..! 'नैसर्गिक रंग निर्मितीसाठी मंद्रूपच्या प्राथमिक शाळेत कार्यशाळा

सोलापूर - विविध मागण्यांसाठी सिटूच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज महिलांनी जेलभरो आंदोलन केले. या आंदोलनात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही आपला सहभाग नोंदवला होता. महिलांवरील वाढते अत्याचार, महिलांचे कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण, समान वेतन, कामगार कायद्यातील बदल, सीएए, एनआरसी रद्द करा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी झालेल्या जाहीर सभेत सीटूचे राज्य महासचिव कॉ.एम.एच.शेख यांनी मार्गदर्शन करताना आंदोलना मागचा हेतू समजावून सांगितला. 50 लाखापेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेले सिटूच्या अखिल भारतीय अधिवेशनाने सर्वात प्रथम सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या विरोधात प्रस्ताव पारित केला होता. संपूर्ण देशभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली. केंद्रातील भाजप सरकारचे धोरण हे सर्व सामान्य कष्टकरी वर्गाच्या हिताची नसल्याने त्यांच्या धोरणाणांचा विरोध रस्त्यावर उतरून संघर्षाद्वारे केला आहे. फसव्या घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या मोडीत काढून खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे शेख म्हणाले.

हेही वाचा - वादळी वाऱ्याने द्राक्षाची बाग भुईसपाट; करमाळ्यातील शेतकऱ्याला तब्बल 8 लाख रुपयांचा फटका

यावेळी बोलताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) म्हणाले कि, एका शतकापूर्वी कामकाजी महिलांनी लढून जे काही मिळवून घेतले, त्या अधिकारावर आज गदा आणली जात आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारकडून राज्यात महिलांची सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराने सर्व सीमा पार केल्या असून किमान वेतनाचा आणि 8 तासाच्या कामाचा अधिकार कामगार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून हिरावून घेतला जात आहे. आज या सरकारने भविष्य निर्वाह निधीतील व्याज दरात कपात करून गरिबांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारला आहे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर यासारखे कायदे करून संविधानातील मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न हे भाजपप्रणीत सरकार करत आहे, असा आरोप आडम मास्तर यांनी केला.

सिटूच्या आवाहनानुसार आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित जेलभरो आंदोलनास महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या आंदोलनात 8 हजार पेक्षा जास्तच्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. पोलिसांकडून या महिलांना ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसे वाहन नसल्याने केवळ 4 वाहनांमधून आंदोलनकर्त्या महिलांना ताब्यात घेण्यात आले. तर काही आंदोलनकर्त्या महिलांनी पायी चालत जाऊन पोलीस मुख्यालय गाठून जेलभरो आंदोलनात आपला सहभाग नोंदविला, असे मास्तर यांनी सांगितले.

हेही वाचा - रंग माझा वेगळा..! 'नैसर्गिक रंग निर्मितीसाठी मंद्रूपच्या प्राथमिक शाळेत कार्यशाळा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.