सोलापूर - गेल्या दहा महिन्यांपासून कोरोना महामारीमुळे आणि त्यानंतर लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळे, भारताचीच नाही, तर जगाची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. अशातच भारतीय संसदेत 2021 चे बजेट सादर केले जाणार आहे. त्यांनतर महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. बजेटच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने श्रीमंतांच्या संपत्तीवर कर आकारावे, अशी मागणी सोलापुरातील प्राध्यापक डॉ. राजाराम पाटील यांनी केली आहे. तर, खासगीकरण होणे कामगारांच्या हिताचे नाही, असे मत डॉ. गौतम कांबळे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - बार्शीच्या डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार जाहीर
भारतात आर्थिक विषमता वाढली - डॉ. राजाराम पाटील (वसुधरा कला महाविद्यालय, सोलापूर)
लॉकडाऊनमुळे भारतात आर्थिक विषमता वाढली आहे. मार्च 2020 पासून कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊनचे चक्र सुरू झाले. आणि या चक्रामुळे आर्थिक चक्र मात्र बिघडले. या दहा महिन्यात भारतात आर्थिक विषमता वाढली. देशातील 84 टक्के कुटुंबाची गणिते बिघडली. पैसाच नसल्याने बाजारपेठेतील मागणी कमी झाली. त्यामुळे, साहजिकच बाजरापेठेतील मंदीचा उत्पन्नावर परिणाम झाला.
प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवला पाहिजे
जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिका या देशाकडे पाहिले जाते. पण, हा देश देखील आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रॉपर्टी टॅक्स सुरू केला आहे. आणि यातून आपली आर्थिक बाजू मजबूत करत आहे. भारत सरकारने देखील आर्थिक गणिते मांडताना श्रीमंतांच्या संपत्तीवर कर आकारावे, म्हणजेच प्रॉपर्टी कर वाढवला पाहिजे, अशी मागणी सोलापुरातील प्राध्यापक डॉ. राजाराम पाटील यांनी केली.
कोरोनामुळे भारतात अब्जाधिशांच्या संख्येत वाढ
मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन सुरू झाले. 72 दिवस संपूर्ण भारत कडकडीत लॉकडाऊनमध्ये होता. त्यानंतर हळूहळू लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये शिथिलता येत गेली. पण, या काळात गरीब हा अत्यंत गरीब होत गेला, तर श्रीमंत हा आणखीन श्रीमंत झाला. तसेच, भारतात अब्जाधिशांच्या संख्येत देखील वाढ झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पण, या अर्थसंकल्पातून श्रीमंत आणि गरीब ही दरी किंवा पोकळी भरून काढता येऊ शकते.
खासगीकरण होणे कामगारांच्या हिताचे नाही - डॉ. गौतम कांबळे (अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, सोलापूर विद्यापीठ)
देशात खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. कोरोना महामारीमुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जबरदस्त फटका बसला आहे. यातच सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा सुरू केला आहे. पण, हे खासगीकरण कामगारांच्या हिताचे नाही, असे मत डॉ. गौतम कांबळे यांनी व्यक्त केले. तसेच, हे खासगीकरण मुख्यत्वे भारतीय रेल्वेचे केले जात आहे. सेवा क्षेत्रातील सरकारी युनिट खासगी झाल्यास याचा थेट परिणाम कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांवर होतो. सेवा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. सरकारला या अर्थसंकल्पात कामगार हित जपावे लागेल. कारण, कोरोना किंवा लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका कामगारांना बसला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सोलापुरातील मुख्य व्यवसाय शेती
स्थानिक पातळीवरील अभ्यास केला असता, सोलापुरातील मुख्य व्यवसाय शेती आहे. जवळपास 76 टक्के जनता ही शेती किंवा शेती उद्योगावर अवलंबून आहे. पण, पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्याने शेतीचा विकास खुंटला आहे. आणि उद्योग म्हणावे तसे विकसित झालेले नाहीत. येथे एकही आयटी इंडस्ट्री विकसित झाली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पासोबत सोलापूरचा देखील विकास कसा होईल, याचा विचार राज्य धोरणकर्त्यांनी केला पाहिजे.
हेही वाचा - दिवसाढवळ्या घरफोडी करणारी आंतरराज्य टोळी गजाआड, ६ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
