पंढरपूर(सोलापूर)- शहरातील गोरगरिबांना हक्काची घरे मिळावीत म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2092 घरे मंंजूर झाली होती. या घरांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र, ही घरे ज्या ठिकाणी निर्माण केली जात आहेत. ती जागा पूररेषा व काळ्या मातीत येत असल्यामुळे राष्ट्रवादीकडून या विरोधात तक्रार देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. त्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी शंभरकर यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रकल्पाची पाहणी करून चौकशी आदेश दिले आहेत.
26जानेवारीला होती गृह प्रकल्पाची सोडत
पंढरपूर येथे पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प केला पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत 176 कोटी रुपये 2092 घरांचा प्रकल्प तयार करण्यात येत आहे. त्यातील 892 घरांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या घरांची सोडत 26 जानेवारीला होणार होती राज्यातील योजना सुरू करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांकडून या सर्व धोक्यांची खातरजमा करून हा 176 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मार्ग लावण्यात आला होता.
पूररेषेत येत असल्यामुळे स्थगिती
गेल्या वीस महिन्यापासून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाचे काम चालू आहे. आता काम अंतिम टप्प्यात आले असताना. या प्रकल्पांमधील उनिवा समोर येत आहेत. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प उभा केला आहे. त्या ठिकाणी आधी दलदलीत क्षेत्र, पूररेषा, कचरा डेपो यासाठी वापरण्याात येत होती. मात्र आवास योजनेसाठी पंढरपुरात नगरपरिषदेकडून ही जागा देण्यात आली. मात्र या जागेवर चंद्रभागा नदीला पूर आल्यानंतर पुराचे पाणी सहा ते सात फुटापर्यंत राहते. तसेच या घरांचे बांधकाम करताना मातीचा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने भविष्यात कुटुंबाला धोका निर्माण होण्याची संभावना आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तज्ज्ञांची समिती स्थापन
हा गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात आहे. राष्ट्रवादीच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पासून ते जिल्हाधिकार्‍यांना पर्यंत निवेदने दिली आहेत. मात्र तरीही कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. अखेर काम अंतिम टप्प्यात असताना राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री तनपुरे यांनी दखल घेत प्रकल्पाला स्थगिती दिली. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्रकल्पाच्या पाहणी दरम्यान तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून चौकशीच्या आदेश दिले आहेत.
