सोलापूर - सप्टेंबर 2020मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या 100 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. 100व्या दिवशीदेखील आंदोलन सुरू असल्याने आज (शुक्रवारी) वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते आनंद चंदनशिवे आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020मध्ये तीन कृषी कायदे पारित केले. त्या तिन्ही कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत हे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. गेल्या 100 दिवसांपासून शेतकरी हे आंदोलन करत आहेत. याच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आज चौथ्यांदा धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आणि मोठे जनआंदोलन उभे करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
हेही वाचा - कोरोना रुग्णसंख्या वाढू लागली, धारावीकरांची पुन्हा स्क्रिनींग सुरू
तीन कृषी कायदे -
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा कायदा) 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020, या तिन्ही कायद्यांना विरोध करत शेतकऱ्यांनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यामध्ये अनेक वेळा बैठका झाल्या. मात्र, तोडगा आजतागायत निघाला नाही. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या शंभर दिवसांपासून ताटकळत बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ सोलापुरात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
