सोलापूर - जिल्ह्यातील साखर कारखाना आणि एफआरपीबाबत शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या तक्रारी आल्या आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीची काही टक्के रक्कम दिली आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम १५ डिसेंबर २०२०पर्यंत शेतकऱ्यांना द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत साखर करखान्याना दिले.
बैठकीत कारखानदार, शेतकरी आणि शासकीय अधिकारी
साखर कारखानदार, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत शंभरकर यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी प्रादेशिक साखर उपसंचालक पांडुरंग साठे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव आदी उपस्थित होते.
'कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये'
यावेळी बैठकीत शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी लावून धरली. यावर तोडगा म्हणून शंभरकर यांनी सांगितले, की जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची हिंसा, टायर पेटविणे, ट्रॅक्टरची हवा घालवणे असे प्रकार होऊ नयेत. यासाठी कारखानदारांनी ताठर भूमिका न घेता सामंजस्य भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करू नये, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
'कायद्याने निश्चित केलेली रक्कम तर द्यावी लागेल'
अतिवृष्टी, कोरोना महामारीने शेतकरी अडचणीत आले आहेत, त्यांचा विचार करा. काही साखर कारखान्यानी एफआरपीचे ८५ टक्के पैसे दिली आहे, उर्वरित रक्कम त्वरित द्यावी. कायद्याने जे निश्चित केले आहे ते कारखानदारांना द्यावे लागेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.*जिल्ह्यात 42 लाख मेट्रिक टन गाळप-जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी अशा ३२ कारखान्यानी गाळप परवाना मागितला होता, ३० कारखाने सुरु झाले आहेत. सुमारे ४२ लाख मेट्रिक टन गाळप झाल्याची माहिती साठे यांनी दिली. १७०० ते २४३१पर्यंत एफआरपी दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.बाईटविजय रणदिवेस्वाभिमानी शेतकरी संघटनासोलापूर
