सोलापूर - सरपंच परिषदेने प्रशासनाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय अधिकारी हे सरपंचाना अंधारात ठेऊन निर्णय घेत असल्याचा आरोप करत, या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे सरचिटणीस विकास जाधव यांनी दिली आहे. सोलापूर येथे जिल्ह्यातील सरपंच उपसरपंचांच्या उपस्थितीत सरपंच परिषदेची बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.
हेही वाचा... आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन, भाजपला शिवसेनेसह इतर विरोधकांचा करावा लागणार 'सामना'
संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांना शासकीय अधिकारी अंधारात ठेवून कारभार करतात. विश्वासात न घेताच सर्व प्रकारची कामे पूर्ण केली जात आहेत. यापुढे असे होऊ दिले जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस विकास जाधव यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा... मुंबईचा महापौर कोण? आज भरले जाणार अर्ज
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील गावांच्या सरपंच व उपसरपंच यांची बैठक सोलापूर शहरात रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी जिल्हाध्यक्ष चंदू सरडे, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष शिवशंकर धवन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी उत्तर तालुक्यातील स्मार्ट ग्रामपंचायत भागाईवाडी विकासाचा चौकार या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
हेही वाचा... ७ वर्षात बाळासाहेबांना शोभेल असे एकही स्मारक नाही, निलेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
सरपंच हे त्या गावाचा प्रथम नागरिक असून गावाचा विकास करण्यासाठी शासकीय अधिकारी नेमणूक केली जाते. पण काहीवेळा अधिकारी सरपंचांना विश्वासात घेत नाहीत. सरपंच हे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतात, तर शासकीय अधिकारी हे सेवक म्हणून काम करतात. सरपंच हे गावातीलच असल्यामुळे त्यांना गावच्या विकासाचा प्रश्न महत्वाचा असतो. तर शासकीय अधिकारी हे गावात किंवा तालूका आणि जिल्हा पातळीवर फक्त काही कालावधीसाठी नोकरी करण्यासाठी येतात. सरपंचाची जितकी बांधिलकी गावाच्या विकासासोबत असते तितकी बांधिलकी ही शासकीय अधिकाऱ्यांची असेलच असे नाही. त्यामुळे अनेक शासकीय अधिकारी हे सरपंचाना अंधारात ठेऊन निर्णय घेत आहेत. त्याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जणार असल्याचेही विकास जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
