सोलापूर- 'केंद्र सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकिय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. "जीसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी" या सूत्राप्रमाणे राज्यात 54 टक्के ओबीसी समाज असतानाही आरक्षण मिळत नाही. यामुळे राज्य व केंद्र सरकार विरोधात 31 ऑगस्ट रोजी सोलापुरात महामेळावा होणार आहे', अशी माहिती माजी विधानपरिषद सदस्य रामराव वडकुते यांनी दिली. ते सोलापूर येथील शासकीय विश्राम गृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ओबीसी आरक्षण मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (16 ऑगस्ट) जिल्हा व राज्य समन्वयकांची बैठक सोलापुरातील शासकीय विश्राम गृहात पार पडली.
ओबीसींसाठी विजय वडेट्टीवार राजीनामा देण्यास तयार - वडकुते
'सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरियल डेटा नसल्याने ओबीसीचे आरक्षण रद्द ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यवस्थितपणे बाजू मांडली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापुरात ओबीसी समाजाचा मोठा महामेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी समाजासाठी मंत्रीपद सोडायला तयार आहेत. त्यासाठी आपण सर्व ओबीसींनी त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहावे', असेही आवाहन रामराव वडकुते यांनी केले.
"जीसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी"
''जीसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी' यानुसार सत्ता स्थापन केली जाते. मंडल आयोगामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले. सध्या राज्यात ओबीसी समाजाच्या 441 जाती आहेत. एकूण राज्य लोकससंख्येच्या तुलनेत ओबीसी लोकसंख्या 54 टक्के आहे. तरीही ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणासाठी लढावे लागत आहे. म्हणून हा लढा सुरू करण्यासाठी 31 ऑगस्ट रोजी सोलापुरात ओबीसींचा महामेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जवळपास एक लाख ओबीसी या महामेळाव्यात उपस्थित राहतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. हा महामेळावा सोलापुरात कुठे आणि कशा पद्धतीने आयोजित केला जाणार याबाबत दोन ते तीन दिवसांत माहिती देण्यात येणार आहे', अशी माहिती वडकुते यांनी दिली. वाचा आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटलांचा शरद पवारांना इशारा
हेही वाचा - धक्कादायक! नाशिकमधील प्रांताधिकाऱ्याची नियत घसरली, तलाठी महिलेकडे शरीर सुखाची मागणी
