सोलापूर - पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सोलापुरात रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. ही संचारबंदी 25 फेब्रुवारी ते 7 मार्च दरम्यान असणार आहे. संचारबंदीचा निर्णय सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आला आहे. पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनी आज बुधवारी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची जिल्हा नियोजन भवन येथे तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वानुमते संचारबंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णसंख्या वाढू नये, यासाठी प्रशासन वेगवेगळे नियम लागू करत आहे. आजतागायत विना मास्क धारकास 100 रुपये ते 500 रुपये दंड आकारला जात होता. आता मात्र मास्क परिधान करण्याच्या नियमांत बदल केला असून, गर्दीच्या ठिकाणी विना मास्क कोणी आढळल्यास त्याला एक हजार रुपये दंड आकारला जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्व मैदानी खेळांना आजपासून बंदी
सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय देखील यावेळी झालेल्या जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत घेण्यात आला. फक्त 10 वी आणि 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू राहतील. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात होणाऱ्या सर्व मैदानी खेळांना आजपासून बंदी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये क्रिकेट सामने, फुटबॉल, बंद दाराआड आणि मैदानावरील सर्व खेळांना बंदी केली आहे. या ठिकाणी प्रेक्षकांची आणि खेळाडूंची गर्दी होऊन कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणून सर्व मैदानी खेळांना 7 मार्चपर्यंत बंदी करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
कर्नाटकातील प्रवाशांना महाराष्ट्रात किंवा सोलापुरात प्रवेश करताना आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक-
कर्नाटक राज्य सरकारने महाराष्ट्र आणि केरळ राज्यातील प्रवाशांना कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे. त्यासाठी सोलापूर शहराला आणि जिल्ह्याला लागून असलेल्या सीमेवर कर्नाटक पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशांची कसून तपासणी करून प्रवेश देत आहे. तसाच निर्णय पालकमंत्री दत्रा भरणे यांनी घेत कर्नाटकातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला रॅपिड अँटिजेंन चाचणी करणे बंधनकारक केले असून किंवा कोरोना निगेटिव्ह अहवाल असणे बंधनकारक केले आहे.
