सोलापूर - मराठा आरक्षणासाठी माओवाद्यांचे पत्र म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारला धोक्याची घंटा असल्याचे मत आमदार विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून माओवादी महाराष्ट्र राज्यात शिरकाव करतील, असेही मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आरक्षण न मिळालेल्या पीडित मराठा समाज आणि विद्यार्थी माओवाद्यांच्या जाळ्यात अडकतील आणि राज्यात अराजकता माजेल. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, पण महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस दल सक्षम आहे, राज्यातील पोलीस माओवाद्यांचा बंदोबस्त करतील, असे आमदार विनायक मेटे यांनी सोलापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात आमदार विनायक मेटे यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी शिवसंग्राम संघटना मूक नव्हे तर बोलके मोर्चे काढणार आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजासाठी मेळावे आयोजित करणार. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सोलापुरात मेळावा आयोजित केला जाणार आहे. 36 मेळावे झाल्यानंतर विभागीय मोर्चा काढला जाणार आहे. 27 जूनला मुंबईमध्ये मोटारसायकल रॅली आयोजित केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात आजतागायत मराठा आक्षणासाठी मूक मोर्चे काढले. शिवसंग्राम संघटना आता मात्र बोलके मोर्चे काढणार असल्याची माहिती आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
'राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षण रद्द'
उद्धव ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपण व हलगर्जीपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीपासून ते स्थगितीपर्यंत ठाकरे सरकारने अक्षम्य चुका केल्या आहेत. सुनावणीला उपस्थित न राहणे, भाषांतर न करणे, नको असलेली कागदपत्रे दाखवणे, योग्य वकील न देणे, याचे परिणाम आज मराठा समाजाला भोगावे लागत आहे, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला.
'पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही'
मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारने 5 जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास 7 जुलैपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला. मराठा समाजातील नेत्यांना भविष्यात मतांची गरज असल्यास त्यांनी आपल्या पक्षनेत्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी दबाव निर्माण करावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.
हेही वाचा -विदर्भ विकास मंडळ नको, स्वतंत्र विदर्भ पाहिजे- विदर्भावाद्यांचे राज्यपालांना निवेदन
