सोलापूर - आखाती देशांतील भारतीय मजुरांमुळे भारताला परकीय चलन प्राप्त होते. या मजुरांच्या मजुरीमुळे एक प्रकारे भारतीय अर्थचक्राला आर्थिक बळ मिळते. पण या मजुरांना आखाती देशांत म्हणावी तशी सुरक्षितता भारतीय दूतावासाकडून मिळत नाही. अमेरिका, युरोप येथील देशातील मजुरांना ज्याप्रमाणे सुरक्षा प्राप्त आहे, तशी सुरक्षा भारतीय मजुरांना मिळत नाही, अशी खंत आखाती देशांत मजूर म्हणून काम केलेल्या सोलापुरातील नागरिकांनी व्यक्त केली. या लोकांनी कित्येक वर्षे सौदी अरेबिया, ओमान, दुबई, बहारिन, कतार आदी देशांत काम केले असून आता ते सोलापुरात स्थायिक झालेले आहेत.
भारताचे अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंह यांनी 21 जून 1991 साली पदभार स्वीकारला होता. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढत होती. तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला परकीय चलनाची मोठी आवश्यकता होती. अशा कठीण प्रसंगी आखाती देशातील जाणारा मजुरांचा लोंढा देखील मोठा होता. पण हा लोंढा भारताला योग्य वेळी मदत म्हणून उपयोगात आला. या भारतीय मजुरांच्या मजुरीमुळे परकीय चलन भारतात येऊ लागले. याचाही भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास उपयोग झाला.
केंद्रीय परिपत्रक आल्याने आखाती देशांमधील मजुरांवर संकट येऊ शकते
परराष्ट्र मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये आखाती देशांनी भारतीय मजुरांना किमान वेतन अदा करणे आवश्यक आहे. पण हे परिपत्रक कितपत परिणामकारक आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. कारण, भारतीय मजुरांना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची हमी किंवा त्यासाठी आवश्यक कारवाई भारतीय दूतावासाकडून केली जात नाही. स्पर्धेच्या युगात दुसऱ्या देशातील मजूर कमी वेतनावर काम करण्यास तयार आहेत, ज्यामुळे मजुरीचे दर घसरले आहे. (उदा. एखाद्या भारतीय चालकाला 1000 ते 1500 रियाल (सौदीचे चलन) वेतन दिले जाते. तेच काम नेपाळ किंवा बांगलादेश येथील चालक 700 रियालमध्ये करण्यास तयार आहेत.) यामुळे भारतीय ड्रायव्हरला आता मागणी कमी होत आहे. पूर्वीच्या काम करणाऱ्या चालकांनाही परत पाठविले जात आहे.
चाळीस वर्षा पुढील भारतीय महिलांना नर्स किंवा खद्दामा(मोलकरीण) म्हणून राबविले जाते
सौदी अरेबिया, ओमान, दुबई आदी आखाती देशांत चाळीस वर्षांपुढील भारतीय महिलांना नर्स किंवा खद्दामा(मोलकरीण) म्हणून कामास जुंपले जाते. नर्स म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना योग्य प्रकारे वेतन मिळत असले तरी खद्दामा (मोलकरीण) म्हणून काम करणाऱ्या महिलांचे मात्र लैंगिक शोषण किंवा आर्थिक शोषण केले जात असल्याची माहिती एका मजुराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. पण खद्दामावर होत असलेले अत्याचार सहसा समोर येत नाहीत. अनेक प्रकरणे दाबली जातात.
आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्यानुसार भारताने कायदा करणे गरजेचे आहे
भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्यानुसार कायदा करणे गरजेचे आहे. कारण, ज्याप्रमाणे अमेरिका, युरोप येथील मजुरांना आखाती देशात संरक्षण मिळते, तसे संरक्षण भारतीय मजुरांना मिळणे आवश्यक असल्याचे मत बहारिन या देशातील एका मजुराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे. काम पसंत नाही पडले तरी, संबंधित मजुराला दोन वर्षांचा करार करून कामास जुंपले जाते. इमिग्रेशनसाठी एक मजबूत मंडळ भारत सरकारने तयार केले पाहिजे. आखाती देशातील भारतीय दूतावासात भारतीय कामगारांसाठी एक स्वतंत्र विभाग असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून संबंधित देशातील भारतीय मजुरांच्या समस्या तत्काळ सुटणे गरजेचे आहे. नवीन परिपत्रकामुळे एजंटला दंड केला जाणार आहे. पण फसवणूक करणाऱ्या आखाती देशातील संबंधित कंपनीला मात्र कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा शिक्षा केली जाणार नाही. भारत सरकाने केलेल्या नवीन कायद्यानंतरही आखाती देशात मजुरांची पिळवणूक किंवा आर्थिक फसवणूक झाल्यास भारत सरकार काही जबाबदारी घेणार आहे का, असा सवालदेखील केला जात आहे.
आखाती देशांतील कमाई मुळे केरळ राज्यात मोठी उलाढाल
केरळ राज्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने आखाती देशांमध्ये काम करतात. त्यांच्या कमाईमुळे केरळ राज्य सरकारला मोठे परकीय चलन प्राप्त होऊन या राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. केरळ राज्यातील कोची विमानतळाच्या कामात आखाती देशातील मजुरांचा मोठा वाटा आहे. या सरकारने आखाती देशांमध्ये काम करून परत येणाऱ्या मजुरांना निवृत्तीवेतनदेखील देण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे.
