मुंबई : सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज येथील पोलिसांनी येथील रोहन काळे रहिवाशाविरुद्ध हेरगिरीचे गुन्हा दाखल केला ( High Court Relief to Rohan Kale in Solapur District ) होता. उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला ( Exoneration From Charges of Espionage ) आहे. ज्यावर पोलीस ठाण्याच्या बाहेर थांबलेल्या काही लोकांचा फोटो काढल्याबद्दल अधिकृत गुप्तता कायदा 1923 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रोहन काळे यांना 25000 रुपये देण्यास राज्य सरकारला सांगितले. तसेच, त्याच्याविरुद्ध कायद्याच्या कलम 3 नुसार गुन्हा नोंदविण्यास जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या पगारातून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहे. गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या पगारातून 25 हजार रुपये आरोपी रोहन काळेला देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
हेरगिरीसाठी शिक्षेची तरतूद करणारे कलम 3 : हेरगिरीसाठी शिक्षेची तरतूद करणारे कलम 3 लागू केल्यास व्यक्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्याचा परिणाम एखाद्याच्या प्रतिष्ठा, नोकरी, करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याचे जीवन आणि करिअर धोक्यात आणणे अशाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही. लोकांना त्रास देण्यासाठी किंवा छळण्याचे साधन म्हणून कायद्याचा गैरवापर करू नये हायकोर्टाने म्हटले आहे.
अकलूज पोलिसांकडून गुन्हा दाखल रोहन काळेवर मागील वर्षी 27 जुलै 2021 रोजी अकलूज पोलिसांनी काळे यांना एका प्रकरणासंदर्भात चौकशीसाठी बोलावले होते. स्टेशनबाहेर पडल्यानंतर त्याने काही ओळखीचे लोक पाहिले त्यांचे फोटो क्लिक केले. हा प्रकार लक्षात आलेले पोलीस शिपाई सोमनाथ कोळी यांनी काळे यांचा मोबाईल फोन तपासला असता पार्श्वभूमीत पोलीस ठाण्याच्या बाहेर थांबलेल्या लोकांचे छायाचित्र आढळले होते. त्यानंतर रोहन काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अकलूज पोलिसांनी त्याच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
गेल्या महिन्यात काळे यांनी त्यांच्या हेरगिरीच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याचे वकील प्रसाद आव्हाड आणि वकील चेतन नागरे यांनी असा युक्तिवाद केला की जरी फिर्यादीचा खटला जसा होता तसा घेतला गेला तरी अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत विचार केल्याप्रमाणे हेरगिरीचा कोणताही गुन्हा त्याच्याविरुद्ध करण्यात आलेला नाही.
न्यायाधीशांनी स्वीकारला युक्तिवाद : न्यायाधीशांनी त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि सांगितले की एका व्यक्तीवर केवळ पोलिस स्टेशनचे छायाचित्र काढल्याबद्दल हेरगिरी केल्याबद्दल खटला चालवला जात आहे हे पाहून ते धक्का आणि भयभीत झाले आहेत विशेषत जेव्हा पोलिस ठाण्यांना कायद्यानुसार निषिद्ध क्षेत्र म्हणून नियुक्त केलेले नाही. अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 3 अन्वये याचिकाकर्त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे हे स्पष्टपणे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. जर ते रद्द केले नाही तर न्यायाचा गंभीर गर्भपात होईल ज्याचा सामना केला जाऊ शकत नाही खंडपीठाने म्हटले आहे.
