पंढरपूर - श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराला मूळ रूप देण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून पंधरा दिवसात आराखडा मंजूर करण्यात येणार आहे. तो आराखडा मंदिर समितीकडे आल्यानंतर तो पुढे न्याय व विधी विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र, त्या संदर्भातील निधीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. मात्र, काही भाविक मंडळींनीही या कामाच्या संदर्भात निधी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तो निधी दहा किंवा वीस टक्के असावा, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोरे यांनी केले आहे.
पंढरपूर येथील श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला मूळ रूप देण्यासाठी आज पुरातत्व विभाग, सोलापूर जिल्हा प्रशासन व विठ्ठल मंदिर समिती यांची संयुक्त बैठक भक्तनिवास येथे पार पडली. यावेळी मार्गदर्शक म्हणून विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे यांनी आवर्जून उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांनी विठ्ठल मंदिर समितीच्या मूळ रूप आराखड्याबाबत सविस्तर विचारविनिमय चर्चा केली.
- आराखडा तयार करताना अभ्यासकांची मते लक्षात घ्यावी -
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचा आराखडा हा पुरातत्व विभागाकडून पंधरा दिवसात तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर विठ्ठल मंदिर समितीचे सदस्य, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व त्यासंदर्भातील विचारवंतांनी चर्चा करून त्याला न्याय व विधी विभागाकडे वर्ग करावा, असे आदेश गोरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराकडे विशेष लक्ष -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे 20 जुलैला एकादशी सोहळा या दिवशी विठ्ठलाच्या महापूजेसाठी पंढरपुरात येणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विठ्ठलाचे भक्त आहेत. मुख्यमंत्री होण्याच्या आधीही मुख्यमंत्री ठाकरे हे विठ्ठलाला भेटण्यासाठी पंढरपुरात येत होते. त्यामुळे विठ्ठल मंदिरबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विशेष जाण आहे व त्यांचे विठ्ठल मंदिर समितीकडे विशेष लक्ष असल्याचे प्रतिपादन डॉक्टर गोरे यांनी केले.
- डॉ. नीलम गोरे यांच्याकडून पंढरपुरातील नऊ दिवसांच्या संचारबंदीचे समर्थन -
राज्य सरकारकडून आषाढी यात्रा सोहळा हा प्रातिनिधिक स्वरूपाचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पंढरपूर आसपासच्या 10 गावांमध्ये नऊ दिवसाची संचारबंदी लागू केली आहे. मात्र ही संचारबंदी कमी कालावधीची असावी अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. नागरिकांची ही मागणी योग्य आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून सध्याची परिस्थिती बघून निर्णय घेतल्याचे मत नीलम गोरे यांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. नीलम गोरे यांच्याकडून पंढरपुरातील नऊ दिवसांच्या संचारबंदीचे समर्थन करण्यात आले.