जळगाव - अवकाळी पावसामुळे जळगाव जिल्ह्यातील सव्वासात लाख हेक्टरवरील खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. खरीप हंगाम हातून गेल्याने जिल्ह्यातील तब्बल साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला असून ते अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने तुटपुंजी मदत जाहीर करून आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशा तीव्र भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात यावर्षी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात झाली होती. पावसाळ्याचे पहिले दोन महिने टप्प्याटप्प्याने दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगाम चांगला येईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, उत्तरार्धात ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मुसळधार पाऊस सुरूच राहिल्याने खरीप हंगामाचे वाभाडे निघाले. उडीद, मूग, भुईमूग, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी यासारख्या कडधान्य पिकांसह कापूस, मका नगदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. जळगाव जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे साडेसात लाख हेक्टरवर खरीप हंगामाची पेरणी होते. मात्र, अवकाळी पावसामुळे यातील सव्वासात लाख हेक्टरला फटका बसला. खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. डोक्यावरचे कर्ज कसे फेडायचे, रब्बी हंगामाची पेरणी कशी करायची, याची शेतकऱ्यांना चिंता लागली आहे. शासनाने कोरडवाहूसाठी प्रती हेक्टरी 8 हजार आणि फळपिकांसाठी प्रती हेक्टरी 18 हजार रुपये मदतीची घोषणा केली आहे. मात्र, ही मदत शेतीवर झालेला खर्च लक्षात घेता खूपच अत्यल्प आहे. एकप्रकारे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. राज्यपालांनी किमान प्रती हेक्टरी 25 ते 30 हजार रुपये मदत जाहीर करायला हवी होती, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. एकीकडे शेतकरी संकटात सापडला असताना दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी मात्र, सरकार स्थापनेच्या खेळात गुंग आहेत. राज्यात सरकार स्थापन होऊ न शकल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. अशा परस्थितीत शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा मिळेल का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सव्वासात लाख हेक्टरवरील खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. महसूल, कृषी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या नुकसानीचे पंचनामे दिवाळीनंतर घाईघाईत आटोपले. जिल्हा प्रशासनाने 643 कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील 643 कोटी रुपयांच्या नुकसानीपोटी 179 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मदतीच्या पहिल्या टप्प्यातील ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप एकाही शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात दमडीही जमा झालेली नाही. त्यामुळे शासनाची मदत म्हणजे 'लबाडाच्या घरचे आवतण जेवल्यावरच खरं', असा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी खूप आशा होती. मात्र, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली. खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही. आता रब्बी हंगामात पेरणी कशी करायची? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
