सोलापूर - पंढरपूर तालुक्यातील चळेगावमध्ये 150 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, येथील शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी महावितरण विरोधात आंदोलन सुरू केले. शेतकरी वाढीव वीजबिलांबाबत आक्रमक झाले आहे. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थिती लावली व सरकारने केलेल्या कारवाईचा निषेध व्यक्त केला.
माहिती देताना पांडुरंग सहकारी कारखान्याचे माजी चेअरमन व स्थानिक शेतकरी हेही वाचा - उच्च तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या अभिनव उपक्रमास सोलापूर विद्यापीठात उस्फूर्त प्रतिसाद
वीजमंडळाकडून शेतकऱ्यांना वाढीव वीजबिल
महाराष्ट्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतराव पाटील यांच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे सव्वाशे रुपये बिल आकारण्यात येत होते. त्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना ते बिल अडीचशे रुपये केले. त्यावेळी शेतकरी वीजबिल पूर्ण भरत होते. मात्र, सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांना लाखोंची बिले जात आहेत. शेतकरी अडचणीत असताना, एवढे बिल कसे भरणार, असा सवाल पांडुरंग सहकारी कारखान्याचे माजी चेअरमन दिनकर मोरे यांनी उपस्थित केला.
वाढीव वीज बिलांसंदर्भात गावांनी एकत्र येण्याची गरज
दिनकर मोरे पुढे म्हणाले की, चळेगावला सात किलोमीटरची भीमा नदी लाभली आहे. या किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये एक हजारहून अधिक शेतकरी आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून आसमानी संकटामुळे ऊस वाहून गेला. काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे, मात्र अजूनही 70 टक्के शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. मात्र, वीज कंपनीकडून फक्त सहा तास वीज दिली जात असून शेतकऱ्यांकडून 24 तासांचे वीजबिल आकारण्यात येत आहे. वीजबिलांची चौकशी करून योग्य ते बिल द्यावे, तसेच दिवंगत मुख्यमंत्री पाटील यांच्या काळातील वीजबिलांसंदर्भातील पद्धत वापरावी, अशा पद्धतीने बिल दिल्यानंतर संपूर्ण शेतकरी वीजबिल भरेल. मात्र, या जुलमी सरकार, तसेच वाढीव वीजबिल विरोधात सर्व गावांनी एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन मोरे यांनी केले.
वीज पुरवठा खंडित केल्यास पिकांचे अतोनात नुकसान
स्थानिक शेतकरी म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या आदेशानुसार वीज महामंडळाकडून वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. पाणी नसल्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान होण्याची भीती आहे. आधीच नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. वीजबिल वसूल करताना कर्मचारी धमकावत आहेत.
हेही वाचा - जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात बेकायदेशीर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ ठिकाणी जाण्याचे आदेश
