सोलापूर - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा. त्यासाठी राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनाचा एक दिवस वाढवावा आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी माढा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. सोलापूर येथील शासकीय विश्राम गृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार निंबाळकर यांनी ही मागणी केली आहे.
मागासवर्गीय आयोगामार्फत तात्काळ अहवाल पाठवावा -
खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर बोलताना म्हणाले, राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगामार्फत तात्काळ सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवावा. राज्यपालांनी तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. त्यांनतर तो अहवाल पंतप्रधानांकडे आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षण मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी माझी आहे. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण न करता राज्य शासनाने थेट केंद्राकडे बोट दाखवणे बंद करावे, असेही खासदार नाईक निंबाळकर म्हणाले.
अधिवेशनाचा एक दिवस वाढवावा -
राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाचा एक दिवस वाढवावा, अशी मागणी खासदार नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. राज्य शासन मराठा समाजाचे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. पोलीस प्रशासनाने कोरोना महामारीचे कारण सांगून आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. पण मराठा समाजाच्या आंदोलनाला रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला तर याचा उद्रेक संपूर्ण महाराष्ट्रात पहावयास मिळेल, असा इशारा खासदार निंबाळकर यांनी दिला आहे.
