ETV Bharat / state

धरणग्रस्तांच्या जमीनी सरकारकडून 'लॉक', शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा धरणग्रस्तांचा इशारा

सोलापूर जिल्ह्यात धरणग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडून जमीनींचे व भूखडांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी जिल्हाप्रशासनाकडून व महसूल प्रशासनाकडून होत नसल्याने या धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना आपल्या जमीनी, भुखंडाबाबत वारसाहक्काने नावे दाखल करणे आदी कुठल्याही प्रकारच्या फेरफारीस लॉक टाकण्यात आला. त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकर्‍याकडून संताप व्यक्त होत आहे.

लक्ष्मण धनकवडे, जिल्हाध्यक्ष धरणग्रस्त संघर्ष समिती
author img

By

Published : Nov 19, 2019, 10:04 AM IST

सोलापूर - जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना सरकारने दिलेल्या जमीनीचे सातबारा उतारे प्रशासनाकडून लॉक करण्यात आले आहे. या उताऱ्यावर कोणत्याही नोंदी घेतल्या जात नाहीत. शासन निर्णयानुसार सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे.

लक्ष्मण धनकवडे, जिल्हाध्यक्ष धरणग्रस्त संघर्ष समिती

सोलापूर जिल्ह्यात धरणग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडून जमीनींचे व भूखडांचे वाटप करण्यात आले होते. धरणग्रस्तांच्या जमीनीच्या व भुखंडाच्या सातबाऱ्यावर फेरफारीबाबत शासनाने घालुन दिलेल्या 'नवीन शर्त' ही अट शासनाने 7 मार्च 2019 जीआर अन्वये रद्द केली होती. यानुसार शासनाने 18 मार्चला नवीन शर्त कमी करण्याचे लेखी आदेशही काढले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी जिल्हाप्रशासनाकडून व महसूल प्रशासनाकडून होत नसल्याने या धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना आपल्या जमीनी, भुखंडाबाबत वारसाहक्काने नावे दाखल करणे, कर्ज काढणे, गहाणखाते करणे, खातेफोड करणे आदी कुठल्याही प्रकारच्या फेरफारीस लॉक टाकण्यात आला. त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकर्‍याकडून संताप व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा - करमाळ्यात कमलाभवानी यात्रा उत्साहात

त्याविरोधात सोमवारी उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने तहसिलदार पंढरपूर यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत 1 डिसेंबर पूर्वी कार्यवाही न झाल्यास धरणग्रस्तांच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण धनवडे यांनी दिला आहे. यावेळी संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी व धरणग्रस्त उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहीती देताना धनवडे म्हणाले, शासनाने 7 मार्चला स्पष्ट जीआर काढला व 18 मे रोजी याबाबत आदेशही दिले. मात्र, असे असताना प्रशासनाकडून केवळ हलगर्जीपणा आणि अडवणूक करत धरणग्रस्तांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या अवकृपेने आधीच अडचणीत आलेले धरणग्रस्त हा अन्याय सहन करणार नाहीत. अशा प्रकारे टाकलेला लॉक काढून न टाकल्यास तहसील कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - सरपंचांच्या न्याय हक्कासाठी सरपंच परिषद न्यायालयात जाणार, सोलापूरच्या बैठकीत निर्णय

यावेळी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब आरकीले, ता.अध्यक्ष तुकाराम गुटाळ, दिनकर रेडे, आण्णा पाडुळे, शत्रुघ्न देवकर, दिनकर भोजने, कुशकुमार वाकसे, बबलू धुमाळ, ज्योतीराम तकील, संतोष कन्हेरकर, सिकंदर शेख, संभाजी धनवे, रमेश होगले, बाबुराव कांबळे, आण्णा पाटील, सुभाष साळुंखे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येणारा 4 लाखांचा गुटखा पंढरपुरात जप्त, दोघे ताब्यात

सोलापूर - जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना सरकारने दिलेल्या जमीनीचे सातबारा उतारे प्रशासनाकडून लॉक करण्यात आले आहे. या उताऱ्यावर कोणत्याही नोंदी घेतल्या जात नाहीत. शासन निर्णयानुसार सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे.

लक्ष्मण धनकवडे, जिल्हाध्यक्ष धरणग्रस्त संघर्ष समिती

सोलापूर जिल्ह्यात धरणग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडून जमीनींचे व भूखडांचे वाटप करण्यात आले होते. धरणग्रस्तांच्या जमीनीच्या व भुखंडाच्या सातबाऱ्यावर फेरफारीबाबत शासनाने घालुन दिलेल्या 'नवीन शर्त' ही अट शासनाने 7 मार्च 2019 जीआर अन्वये रद्द केली होती. यानुसार शासनाने 18 मार्चला नवीन शर्त कमी करण्याचे लेखी आदेशही काढले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी जिल्हाप्रशासनाकडून व महसूल प्रशासनाकडून होत नसल्याने या धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना आपल्या जमीनी, भुखंडाबाबत वारसाहक्काने नावे दाखल करणे, कर्ज काढणे, गहाणखाते करणे, खातेफोड करणे आदी कुठल्याही प्रकारच्या फेरफारीस लॉक टाकण्यात आला. त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकर्‍याकडून संताप व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा - करमाळ्यात कमलाभवानी यात्रा उत्साहात

त्याविरोधात सोमवारी उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने तहसिलदार पंढरपूर यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत 1 डिसेंबर पूर्वी कार्यवाही न झाल्यास धरणग्रस्तांच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण धनवडे यांनी दिला आहे. यावेळी संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी व धरणग्रस्त उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहीती देताना धनवडे म्हणाले, शासनाने 7 मार्चला स्पष्ट जीआर काढला व 18 मे रोजी याबाबत आदेशही दिले. मात्र, असे असताना प्रशासनाकडून केवळ हलगर्जीपणा आणि अडवणूक करत धरणग्रस्तांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या अवकृपेने आधीच अडचणीत आलेले धरणग्रस्त हा अन्याय सहन करणार नाहीत. अशा प्रकारे टाकलेला लॉक काढून न टाकल्यास तहसील कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - सरपंचांच्या न्याय हक्कासाठी सरपंच परिषद न्यायालयात जाणार, सोलापूरच्या बैठकीत निर्णय

यावेळी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब आरकीले, ता.अध्यक्ष तुकाराम गुटाळ, दिनकर रेडे, आण्णा पाडुळे, शत्रुघ्न देवकर, दिनकर भोजने, कुशकुमार वाकसे, बबलू धुमाळ, ज्योतीराम तकील, संतोष कन्हेरकर, सिकंदर शेख, संभाजी धनवे, रमेश होगले, बाबुराव कांबळे, आण्णा पाटील, सुभाष साळुंखे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येणारा 4 लाखांचा गुटखा पंढरपुरात जप्त, दोघे ताब्यात

Intro:mh_sol_03_dharan_grast_andolan_7201168
धरणग्रस्तांच्या जमीनी शासनाकडून 'लॉक', शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा धरणग्रस्तांचा इशारा
सोलापूर-
सोलापूर जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना शासनाने दिलेल्या जमीनीच्या सातबारा उतारे प्रशासनाकडून लॉक करण्यात आले आहे. या उताऱ्यावर कोणत्याही नोंदी घेतल्या जात नाहीत. शासन निर्णयानूसार सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे. Body:सोलापूर जिल्ह्यात धरणग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडून जमीनींचे व भूखडांचे वाटप करण्यात आले होते. धरणग्रस्तांच्या जमीनीच्या व भुखंडाच्या सातबार्‍यावर फेरफारीबाबत शासनाने घालुन दिलेल्या नविन शर्त ही अट शासनाने 7 मार्च 2019 जी.आर.अन्वये रद्द केली होती.तर यानुसार शासनाने 18 मार्च रोजी नविन शर्त कमी करण्याचे लेखी आदेशही काढले होते.मात्र याची अंमलबजावणी जिल्हाप्रशासनाकडून व महसूल प्रशासनाकडून होत नसल्याने या धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना आपल्या जमीनी,भुखंडाबाबत वारसहक्काने नावे दाखल करणे,कर्ज काढणे,गहाणखत करणे,खातेफोड करणे आदी कुठल्याही प्रकारच्या फेरफारीस लॉक टाकण्यात आला असल्याने धरणग्रस्त शेतकर्‍याकडून संताप व्यक्त होत आहे.
 त्याविरोधात आज उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने तहसिलदार पंढरपूर यांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले असून याबाबत 1 डिसेंबर पुर्वी कार्यवाही न झाल्यास धरणग्रस्तांच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण धनवडे यांनी दिला आहे.यावेळी संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी व धरणग्रस्त उपस्थित होते.

या बाबत अधिक माहीती देताना लक्ष्मण धनवडे म्हणाले की,शासनाने 7 मार्च रोजी स्पष्ट जी.आर काढलेला असताना व 18 मे रोजी याबाबत आदेश दिलेले असताना केवळ हलगर्जीपणा करीत व अडवणूक करीत धरणग्रस्तांना प्रशासनाकडून वेठीस धरले जात आहे.त्यामुळे आधिच निसर्गाच्या अवकृपेने अडचणीत आलेले असताना हा अन्याय धरणग्रस्त सहन करणार नाहीत.अशा प्रकारे टाकलेला लॉक काढून न टाकल्यास  तहसिल कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे.
   
यावेळी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष बाळासाहेबआरकीले,ता.अध्यक्ष तुकाराम गुटाळ,दिनकर रेडे,आण्णा पाडुळे,शत्रुघ्न देवकर,दिनकर भोजने,कुशकुमार वाकसे,बबलू धुमाळ,ज्योतीराम तकील,संतोष  कन्हेरकर,सिकंदर शेख,संभाजी धनवे,रमेश होगले,बाबुराव कांबळे,आण्णा पाटील,सुभाष साळुंखे आदी उपस्थित होते.

बाईट- लक्ष्मण धनकवडे, जिल्हाध्यक्ष धरणग्रस्त संघर्ष समिती
Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.