सोलापूर - जिल्ह्यामध्ये टाळेबंदीच्या कालावधीत काही बँका, वित्तीय संस्था, बचत गट हे नागरिकांकडून सक्तीने कर्जवसूली करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. भारत सरकार आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे निर्देश असतानाही ही सक्तीची कर्ज वसुली सुरू आहे. बँकांनी, वित्तीय संस्थांनी, बचत गटांनी वसुलीसाठी नागरिकांकडे तगादा लावणे, बळाचा वापर करणे, धमकावणे असे प्रकार करून कर्जवसूली करू नये, याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आदेशात म्हटले आहे की, टाळेबंदीच्या कालावधीत शेती, छोटे-मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय, दळणवळण, व्यवहार बंद होते. अद्यापही अनेक व्यवसाय बंद आहेत. या काळातील मंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अनेक रिक्षावाले या कर्जवाल्यांना घाबरून गेले आहेत. कारण, हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत असले तरी प्रवाशांनी मात्र पाठच दाखवली आहे. यामुळे पूर्वीची रिक्षा कमाई आणि सध्याची कमाई यामध्ये पन्नास टक्क्यांनी फरक पडला आहे. कर्ज वसूलदारांविरोधात अनेक सामाजिक संगटना व कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सक्तीची कर्ज वसूली थांबवा, अशी मागणी केली होती.
ही परिस्थिती विचारात घेऊन भारत सरकार, रिझर्व बँकेने कर्जाच्या हप्ते वसुलीला सूट दिली होती. मात्र, काही बँका, वित्तीय संस्था, बचत गट कर्जदारांकडे तगादा लावून वसूली करत आहेत. यावर निर्बंध आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था यांच्या वरिष्ठांची बैठक घेऊन सक्त सूचना कराव्यात. कर्जदारांना मानसिक आणि शारिरीक छळ करणाऱ्या घटना घडणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - मंदिरे उघडा : सोलापुरात भाजपाचे मल्लिकार्जुन मंदिरासमोर 'टाळ मृदंग आंदोलन'
