पंढरपूर : केंद्रीय पथकाच्या नुकसान पाहणी दौऱ्यावर शेतकरी संतप्त

अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकाची व भागाची पाहणी करण्यासाठी दोन महिन्यानंतर केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दाखल झाले. पथकाने पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यातील काही गावामध्ये पाहणी केली. यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.

पंढरपूर (सोलापूर) - अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकाची व भागाची पाहणी करण्यासाठी दोन महिन्यानंतर केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दाखल झाले. पथकाने पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यातील काही गावामध्ये पाहणी केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडली. भांडीशेगाव येथे रामचंद्र सुरवसे यांनी ईटीव्ही भारतबरोबर आपल्या व्यथा मांडल्या.

पथकात एनडीएमएचे सहसचिव रमेशकुमार, अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार आर. बी. कौल, केंद्रीय ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव यशपाल, अधीक्षक अभियंता महेंद्र सहारे केंद्रीय ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव यशपाल
या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली.

केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या दोन वेगवेगळ्या टीम उस्मानाबाद व औरंगाबाद भागात पाहणीनंतर पथक मंगळवारी सोलापूर जिल्ह्यात दाखल झाले. नुकसानीचे पंचनामे, छायाचित्र व स्थळ पाहणी माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. पंढरपूर तालुक्यातील बंडी शेगाव, कासेगाव, उपरी, टाकळी सांगोला तालुक्यातील संगेवाडी, मंगळवेढा तालुक्यातील काही गावामध्ये पथकाकडून पाहणी करण्यात आली.ऑक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यातील 2 लाख 1 हजार 881 शेतकऱ्यांच्या 1 लाख 59 हजार 255 हेक्टर क्षेत्रातील पिके व फळबागांचे नुकसान झाले आहे. डाळींब, ऊस, द्राक्ष, पिकासह पपई, ऊस व फळबागांचे नुकसान झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये पावसाने अनेक शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली तर अनेक घरांची पडझड झाली. शेतकऱ्यांची उभी पिके वाहू गेली. कासळ नदीला पूर आल्यामुळे पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस तालुक्यात मोठे नुकसान झाले होते. पंढरपूर तालुक्यात 29 हजार हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात शासनाकडून प्राप्त झालेल्या २९४ कोटींपैकी २४९ कोटी पिकांच्या नुकसानीपोटी ५० टक्के शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले तर उर्वरित ४५ कोटी घरांची पडझड, जमीन खरडून जाणे, घरात पाणी घुसणे, जनावरे वाहून जाणे यासाठी वाटप करण्यात आले आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या निधीतून उर्वरित ५० टक्के शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटीची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यातील मदतीपोटी राज्य शासनाने २१०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पण अद्याप जिल्ह्यांना वितरीत केलाच नाही.