सोलापूर - राज्य सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवनाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाच्या इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, अशी विनंती भाजपच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला केली होती. मात्र, इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. निवडणुका जाहीर झाल्या असून ओबीसी समाजाला फटका बसणार आहे. यामुळे राज्य सरकारचे निषेध करण्यासाठी भाजपच्या वतीने बुधवारी (दि. 15 सप्टेंबर) राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे. सोलापुरातही आंदोलन करण्याचा इशारा भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी दिला आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न देताच निवडणुका
पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न देताच निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्या आहेत. या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला
विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीतर्फे 15 सप्टेंबरला सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार असल्याची माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा - ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात भाजप एक हजार ठिकाणी करणार आंदोलन - बावनकुळे