सिंधुदुर्ग - आंबा आणि काजूसोबतच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मासेमारी व्यवसायावर अवलंबुन आहे. जिल्ह्याला १२१ किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली असून २० हजार मेट्रिक टनाच्या जवळपास मासेमारी केली जाते. जिल्ह्यात मासळी उतरवून घेणारी ३८ केंद्रे आहेत. किनारपट्टी भागातील २५ हजार ३६५ लोकसंख्या प्रत्यक्ष मासेमारीवर अवलंबून आहे.
याठिकाणी मच्छीमार सहकारी संस्था - ३४ असून एकूण सभासद संख्या १४ हजार २१६ इतकी आहे. मात्र, आंबा आणि काजू व्यावसिकांची बैठक घेऊन त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारे पालकमंत्री उदय सामंत आणि जिल्हा प्रशासन आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची मच्छिमार बांधवांची भावना आहे. कोरोनामुळे देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा कालावधी ३मेपर्यंत वाढला आहे. आधीच अनधिकृत परप्रांतीय आणि एलईडी मासेमारीमुळे कोकणातील मच्छिमार त्रस्त आहेत. त्यात भर म्हणून सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि मत्स्योद्योग मंत्री यांनी मत्स्यव्यसायमधील समस्यांकडे पाठ फिरवली आहे.
पहिला लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासन यांनी समाजातील विविध व्यावसायिक संघटना, प्रतिनिधी यांच्याबरोबर बैठका घेतल्या. परंतु मत्स्यव्यवसायिक संघटनाच्या सर्वसमावेशक बैठकीवर पालकमंत्री आणि प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे. केंद्र सरकारने नुकसानभरपाईबद्दल सुरु केलेल्या सर्व्हेबाबत विविध मच्छिमार सहकारी संस्था आणि प्रतिनिधी यांना संपर्क साधून माहिती देणे गरजेचे होते. जेणेकरून कोणीही मत्स्य व्यसायिक यापासून वंचित राहणार नाही. तसेच सिंधुदुर्गातील विविध बंदरात हजारो परप्रांतीय खलाशी अडकून पडलेले आहेत, त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवताना बोट मालक मेटाकुटीला आले आहेत. त्याबद्दल मच्छिमार फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाथ धुरी यांच्या पाठपुरव्यालादेखील प्रशासन प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप मच्छिमार बांधव करत आहेत.
मत्स्य व्यसायावर मच्छिमार,खलाशी,नौका मालक,मत्स्य विक्रेते एजंट,मत्स्य विक्रेत्या महिला, मासे खरविणारी, मासे साफ करणारी, मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, छोटे मोठे ट्रान्सपोर्ट धारक आणि त्याचबरोबर मच्छिमार आणि कोकणवासियांची खाद्यसंस्कृती अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या कित्येक हजार कुटुंब यावर अवलंबून आहेत. प्रत्येक घटकाच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्या समजून घेणे गरजेचे असल्याची चर्चा परिसरात आहे.
