सिंधुदुर्ग- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारी व्यवसायाला मोकळीक देऊन आपण मच्छिमारांना खूप मोठा आधार दिला आहे, अशा भ्रमात शासनाने राहू नये. शासनाचा हा समज अत्यंत चुकीचा आणि कित्येक पारंपरिक मच्छीमारांसाठी घातक ठरू शकतो. केंद्र व राज्य शासन जोपर्यंत एलईडीच्या सहाय्याने सुरू असलेली बेकायदेशीर मासेमारी पुर्णत बंद करत नाही, तोपर्यंत गिलनेट व रापनधारक पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय मिळणार नाही ,असे मत्स अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा- Coronavirus : अहमदनगरमध्ये 60 वर्षीय कोरोनाबाधित महिलेचा मृत्यू, मृतांची संख्या 2
पारंपारिक मच्छीमार गेली दीड वर्ष एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हाइस्पीड ट्रॉलर्सच्या आतोनात मासेमारीमुळे संकटात सापडली आहे. अशा प्रकारची विध्वंसकारी अनधिकृत मासेमारी रोखली गेली तरच मच्छीमारांना न्याय मिळेल, असे मतही महेंद्र पराडकर यानी व्यक्त केले आहे.
