सिंधुदुर्ग - एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थी 14 तारखेवर ठाम असतील तर ही परीक्षा 14 तारीखलाच घेतली जावी, अशी भूमिका आमदार नीतेश राणे यांनी मांडली आहे. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांसाठी एक न्याय आणि सामान्य लोकांच्या मुलांसाठी दुसरा न्याय. अशा पद्धतीची भूमिका घेतली जाते आहे, अशी टीकादेखील त्यांनी केली आहे.
'सामान्य लोकांनाच सरकारचे कायदे लागू'
ते पुढे म्हणाले, की ज्या दिवसापासून हे महाविकास आघाडीचे सरकार आले तेव्हापासून आपल्या राज्यात दोन प्रकारचे न्याय, नियम आणि कायदे आहेत. एक मंत्र्यांच्या मुलांसाठी, मंत्र्यांच्या नातेवाईकांसाठी वेगळा न्याय दिला जातो. तिथे त्यांचे लग्नसमारंभातील कौटुंबिक सोहळे असतील, त्यांच्या मुलांच्या मतदारसंघांमध्ये असलेले पब, बार किंवा पार्टी असतील तिथे त्यांना कोणताच नियम लागू होत नाही. तिथे कोरोना अजिबात पसरत नाही. तिथे कोणत्याही पद्धतीचा कायदा लावला जात नाही. मात्र जिथे सामान्य लोक असतील, त्यांचे धार्मिक सण असतील, त्याच्यामध्ये एमपीएससीच्या परीक्षा असतील, तिथे सरकारला बरोबर सर्व नियम आणि कायदे दिसतात. तिथे कोरोना पसरलेला दिसतो. सातत्याने हे सरकार आल्यानंतर अशा पद्धतीचा दुजाभाव राज्यामध्ये सुरू आहे. यांच्या कुटुंबीयांसाठी, यांच्या मुलांसाठी एक न्याय आणि ही सामान्य घरातली मुले वर्षभर अभ्यास करतात, गरीब परिस्थितीमध्ये राहतात आणि त्या तारखेसाठी सर्व काही जीवनदान देतात आणि ही तारीख जवळ आल्यानंतर सरकार काही न बोलता परीक्षा पुढे ढकलते. हे योग्य नाही.
'हॉलतिकीटे कशाला काढली?'
14 तारखेला तुम्हाला एमपीएससीची परीक्षा घ्यायचीच नव्हती मग हॉल तिकीटे कशाला काढली? या ग्रामीण भागातल्या मुलांना या सेंटरपर्यंत येण्यासाठी किती खर्च करावा लागतो? याची नुकसान भरपाई कोण देणार? काल मुख्यमंत्र्यांनी जी काही भूमिका घेतली ते पाहता 14ची तारीख जाहीर का केली? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. का मुलांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा केलात? का त्यांच्या भावनांशी खेळत आहात? हा आमचा प्रश्न आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही मुलांच्या भविष्याबरोबर खेळत राहाल तर महाराष्ट्राचे भवितव्य अंधारात जायला वेळ लागणार नाही, असेही ते म्हणाले.
'ही धूळफेक'
विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट मिळाल्यानंतर त्यांनी सगळी तयारी केलेली आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीची आर्थिक तरतूद केलेली आहे, ते पाहता मुख्यमंत्र्यांना सांगणे सोपे आहे, की आठ दिवसानंतर आपण परीक्षा घेऊ. पण एका कुटुंबामध्ये एक विद्यार्थी जेव्हा परीक्षेची तयारी करतो. गरीब परिस्थितीमध्ये जेव्हा तयारी करतो. याची जाणीव या मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या मंत्र्यांना नाही. आता म्हणतात, की सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये असलेले मतभेद या परीक्षेच्या निर्णयाबाबत कारणीभूत आहेत. मात्र भ्रष्टाचारामध्ये ते एकमत कसे करतात आकड्यांमध्ये यांचे कसे एकमत होते? फक्त सामान्य नागरिकांबद्दल निर्णय घ्यायचा असतो त्याच वेळी यांच्यामध्ये वाद निर्माण होतात, असा प्रश्नदेखील त्यांनी विचारला. ही अतिशय धूळफेक आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. 14 मार्चला परीक्षा व्हावी यावर मुले ठाम असतील तर सरकारने 14 तारखेलाच परीक्षा घ्यावी अशीच आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'पैसे गोळा करण्याबात निर्णय असेल तेव्हा यांचे एकमत होते'
एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा सरकारचा नाही तर तो एमपीएससी बोर्डाने घेतलेला निर्णय आहे. असे विधान बाळासाहेब थोरात यांनी केले. यावर बोलताना राणे म्हणाले, भ्रष्टाचार असेल किंवा पैसे गोळा करण्याबात निर्णय असेल यांचे एकमत होते. परंतु सामान्य माणसाच्या बाबतीत निर्णय घ्यायची वेळ येते त्यावेळी अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवायचे. सरकारमध्ये विजय वडेट्टीवार मंत्री आहेत. ते सरळ सरळ सांगतात, की अधिकारीच आपले ऐकत नाहीत. मग टेंडर काढताना फायली सरकवताना तेव्हा अधिकारी तुमचे ऐकतात. एमपीएससीच्या परीक्षेला अधिकारी तुमचा ऐकत नाहीत? अशा पद्धतीचा जो खेळ महाराष्ट्राच्या भविष्यावर चाललेला आहे. ते कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारादेखील त्यांनी दिला.
