सिंधुदुर्ग - यंदाही कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची गती दिसत असली तरी गेल्या वर्षाप्रमाणे लॉकडाऊन करण्यात आले तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून व्यापारी वर्गाबरोबरच सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होतील. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात. त्या अंमलात आणण्यासाठी निर्बंध ठेवावेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाऊनला जिल्हा व्यापारी महासंघ व व्यापारी वर्गाचा विरोध असेल, असे सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी येथे स्पष्ट केले.
व्यापारी वर्गाचे नुकसान होण्याची भीती
पारकर म्हणाले, की या लॉकडाऊनला सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा विरोध राहील. गेल्यावर्षी 20 मार्च 2020 रोजी केंद्र व राज्य सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच आस्थापने बंद ठेवण्यात आली होती. याचा प्रचंड फटका व्यापारी वर्गाला, छोटे व्यावसायिक, मच्छीमार, कामगार वर्ग व सर्वसामान्य लोकांना बसला. खाद्यपदार्थ, शीतपेय, आईस्क्रिमसारख्या पदार्थांची कालमर्यादा तारीख संपल्याने ते सर्व पदार्थ व्यापारी वर्गाला टाकून द्यावे लागले होते. व्यापारी वर्गाचे प्रचंड नुकसान झाले होते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
'व्यापाऱ्यांसाठी सरकारचे पॅकेज नाही'
सरकारने व्यापारी वर्गाच्या नुकसान भरपाईसाठी कोणतेच पॅकेज जाहीर केले नाही. उलट, वीजबिलाची रक्कमही दुप्पट घेण्यात आली. वीज बिलातील इतर कर माफ करून जे बिल असेल, ते टप्प्याटप्याने वसूल करावे, या मागणीचाही सरकारने विचार केला नाही. लॉकडाऊन काळात सरासरी वीजबिल देऊन व्यापारी वर्गाबरोबरच सर्वसामान्य लोकांचे एकप्रकारे कंबरडेच मोडले आहे. लॉकडाऊन काळात परगावातील कामगारांना सुखरुप घरी पोहोचविण्यासाठी उद्योजक व व्यापारी वर्गाने आपली जबाबदारी पार पाडली. त्याचाही आर्थिक भार व्यापाऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात बसला, असे ते म्हणाले.
'एप्रिल, मे महिना आर्थिक उलाढालीचा'
एप्रिल, मे या महिन्यात बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. मच्छीमार, आंबा व काजू व्यावसायिक, रानमेव्याचे छोटे व्यावसायिक, खासगी वाहतूकदार, रिक्षा व्यावसायिक, छोटे दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक यांना गेल्या वर्षातील लॉकडाऊनमधील आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी केवळ दोनच महिने आहेत. याच काळात जर लॉकडाऊन केल्यास प्रचंड आर्थिक समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या दोन महिन्यात लॉकडाऊनला आमचा विरोध राहील, असे पारकर यांनी सांगितले.
'कोरोना रोखण्यासाठी निर्बंध कडक करावेत'
कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्यावर्षीप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात. स्थानिक प्रशासनाला अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने आदेश द्यावेत. आरोग्य यंत्रणेवर तपासणीसाठी जबाबदारी देण्यात यावी. निर्बंध कडक करण्यात यावे. मास्क, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतर ठेवणे यासारखे नियम कडक करावेत. प्रसंगी पोलीस यंत्रणेचाही वापर करावा. वाढत्या रुग्णसंख्येवर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात. लॉकडाऊन हा पर्याय कोणत्याही प्रकारे प्रशासनाने अवलंबू नये. त्याला व्यापारी महासंघाचा विरोध राहील, असेही पारकर यांनी स्पष्ट केले.
