सिंधुदुर्ग - जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडे कोरोनाच्या टेस्टिंग किट्स नसल्याने दिवसाला १० ते १५ टेस्टिंग होतात. त्यात आरोग्य यंत्रणेचा अडीच महिन्याचा पगार नाही. उद्या या यंत्रणेने काम बंद केले तर त्याला जबाबदार कोण? प्रशासन म्हणून आपण जे व्हिडिओ कॉन्फरन्स करता, त्याचा सिंधुदुर्गला काय फायदा होतो. याची आधी उत्तरे द्या, असा संतप्त सवाल आमदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना पत्राद्वारे केला आहे.
कोरोनाच्या या संकटामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्य व आर्थिक अडचण या दोन मुद्यांवर लढत आहे. आरोग्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर माझी आपल्याशी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांशी चर्चा होत असते. आपण आम्हाला "टेम्प्रेचर गन" नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत मागवलेल्या आहेत, असे सातत्याने सांगत आलेल्या आहात, मग नेमक्या किती टेम्प्रेचर गण आपल्या जिल्ह्यासाठी आज उपलब्ध आहेत. याची माहिती आपण आम्हाला द्यावी. तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या म्हणण्याप्रमाणे वारंवार राज्य सरकारकडे कोरोनाच्या टेस्टिंग किट्स मागितल्यानंतर पण आजच्या तारखेपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 10 ते 15 टेस्टिंगच होत आहेत. मग नेमके प्रशासन म्हणून आपण जे व्हिडिओ कॉन्फरन्स करता त्याचा सिंधुदुर्गला काय फायदा होतो? हा प्रश्न आम्हाला पडतो आहे.
शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा (डॉक्टर्स, नर्स व अन्य) मार्च महिन्याचा 50 टक्के पगार, एप्रिल महिन्याचा काहीच नाही, व मे महिन्याच्या पगाराबद्दल आजपर्यंत काहीच चर्चा नाही, अशा परिस्थितीमध्ये पगार नसल्यामुळे उद्या आरोग्य यंत्रणेने काम बंद केले तर, त्याला जबाबदार कोण? याचेही उत्तर आपण आम्हाला द्यावे, असे आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
जिल्ह्याच्या व्यापाऱ्यांबरोबर जो प्रशासनाचा खेळ सुरू आहे, त्याच्यामुळे व्यापारी हे मानसिक दृष्टीकोनातून खचत चालले आहेत. दर काही तासांमध्ये प्रशासनाचे बदलणारे निर्णय आणि आपण जिल्हाधिकारी म्हणून आम्हाला अजून संभ्रमात टाकण्याचे काम सातत्याने करत आहात. जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय, पोलीस खाते यांच्यात कुठलाही ताळमेळ नाही. याचा अनुभव आम्हाला सातत्याने आलेला आहे. क्वारंटाईन कक्षामध्ये लोकांची होणारी गैरसोय त्या ठिकाणची दुरवस्था, मिळणारे जेवण आणि रोज तापमान न तपासणे अशा पद्धतीच्या चुका होत असताना जिल्हावासियांनी कोरोनाच्या विरुद्ध कसे लढायचे? याचे उत्तर आपण आम्हाला द्यावे. व्यापारी व सामान्य नागरिक यांना एक न्याय, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व नेते यांना वेगळा न्याय हे आपल्या उपस्थितीत होत असताना आम्ही वारंवार बघत आलेलो आहेात. म्हणून आपण कोरोनाशी लढत असताना अशा पद्धतीच्या चुका होत असतील तर लोकांवर अन्याय होत असताना आम्हाला त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विकसनशील आणि संवेदनशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. आम्ही नमूद केलेल्या चुका प्रशासनाने योग्यवेळी सुधाराव्यात असे आमदार नितेश राणे यांनी सूचित केले आहे.
