सिंधुदुर्ग - उमेदच्या महिला कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलेली घोषणा फसवी आहे. तसा कोणताही शासन अध्यादेश झालेला नाही, असा आरोप सिंधू संघर्ष कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष नीलेश वालावलकर यांनी केला आहे. पालकमंत्र्यांनी फसवी घोषणा करून महिलांची दिशाभूल केली आहे. असेही ते म्हणाले. तर शासनाने १० सप्टेंबरचे कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करणारे अन्यायकारक पत्र मागे घ्यावे. व सद्यस्थितीत “उमेद” जसे चालू आहे तसेच यापुढे चालू ठेवावे. कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य यंत्रणेमार्फत चालवू नये अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. ओरोस जिल्हा मुख्यालय पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान (उमेद) च्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्गातील बचत गटांच्या महिलांनी १२ ऑक्टोबर रोजी भव्य मूक मोर्चा काढला. यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मोर्चाला सामोरे जात आपल्या मागण्यांची शासनाने दखल घेत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कमी करण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येईल येईल. हे अभियान बंद करण्यात येणार नाही, याबाबत शासनाचा निर्णय (जीआर) झाला आहे असे सांगितले. मात्र, तसा अद्याप कोणताही शासनाचा जीआर निघालेला नाही. पालकमंत्र्यांनी यावेळी फसवी घोषणा करून उपस्थित महिलांची घोर फसवणूक केली आहे, अशी माहिती नीलेश वालावलकर यांनी दिली.
१० सप्टेंबरच्या पत्रान्वये ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित झाली आहे, त्यातील एकाही कर्मचाऱ्याला एक महिन्यानंतरही कामावर घेतलेले नाही. ७ ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार सिंधुदुर्गातील ११ कर्मचाऱ्यांना यंत्रणेद्वारे सेवेत घेण्यासाठीची प्रक्रिया संभ्रम निर्माण करणारी आहे. कारण सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड या कंपनीऐवजी “फाल्कन’ या कंपनीद्वारे कर्मचाऱ्यांना संपर्क करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे हजर होण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असा कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
यावरून या संस्थेमार्फत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, या मुख्य मागणीवर शासनाने कोणताही विचार केलेला नाही. उलट बाह्य संस्थेमार्फत कर्मचारी नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी महिला मोर्चासमोर केलेली घोषणा फसवी आणि महिलांची दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तरी शासनाने १० सप्टेंबरचे कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करणारे अन्यायकारक पत्र मागे घ्यावे. व सद्यस्थितीत 'उमेद' जसे चालू आहे तसेच यापुढे चालू ठेवावे, कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य यंत्रणेमार्फत चालवू नये अशी मागणी यावेळी केली. आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्य संघटनेकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार आंदोलनाचे पुढील धोरण ठरवण्यात येईल अशी माहिती अध्यक्ष निलेश वालावलकर, उपाध्यक्ष शिवराम परब, अभय भिडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा - बांदा तपासणी नाका: ११९ शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात मागणार दाद
